विशेष अधिवेशन काळात दिल्ली सोडू नका; केंद्र सरकारचे सर्व अधिकारी, सचिवांना आदेश

संसदेचे विशेष अधिवेशन ९ आणि १० सप्टेंबरला राजधानी दिल्लीत जी२० शिखर संमलेन झाल्यानंतर काही दिवसांत आयोजित केले आहे.

नवी दिल्ली – संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात विविध राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. नुकतेच संसदेचे पावसाळी अधिवेशन संपले, त्यानंतर आता १८ ते २२ सप्टेंबर या कालावधीत केंद्र सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी याबाबत ट्विट करून माहिती दिली. परंतु या विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा काय हे जाहीर केले नाही. मात्र केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन हे विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. त्यात आता केंद्र सरकारने सर्व अधिकाऱ्यांसाठी सूचना जारी केल्या आहेत.

विशेष अधिवेशनासाठी केंद्र सरकारने मोठी तयारी सुरू केली आहे. या काळात केंद्र सरकारच्या सर्व विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना, सचिवांना आणि कॅबिनेट सचिवांना दिल्लीतच राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. कुठल्याही विभागाचा सचिव पंतप्रधान कार्यालयाच्या परवानगीशिवाय दिल्लीच्या बाहेर जाणार नाही यासाठी सूचना जारी केल्यात. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात ५ बैठका होतील. या काळात कुठलेही बडे अधिकारी अथवा विभागाचे सचिव दिल्लीबाहेर जाणार नाहीत याची खबरदारी सरकारने घेतली आहे. मात्र सरकारने यामागचं कारण अद्याप सांगितले नाही.

संसदेचे विशेष अधिवेशन ९ आणि १० सप्टेंबरला राजधानी दिल्लीत जी२० शिखर संमलेन झाल्यानंतर काही दिवसांत आयोजित केले आहे. मोदी सरकारच्या ९ वर्षाच्या कारकिर्दीत पहिल्यांदाच संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आले आहे. याआधी देशात जीएसटी लागू करण्यासाठी जून २०१७ मध्ये मध्यरात्री लोकसभा, राज्यसभेचे संयुक्त अधिवेशन बोलावले होते. सूत्रांनुसार, संसदेचे हे विशेष अधिवेशन नवीन संसद भवनात होऊ शकते. ज्याचे उद्धाटन मोदींनी २८ मे रोजी केले होते. सामान्यपणे संसदेचे ३ अधिवेशन असतात. त्यात अर्थसंकल्पीय, पावसाळी आणि हिवाळी अधिवेशनाचा समावेश आहे. विशेष परिस्थितीत संसदेला विशेष अधिवेशन बोलवण्याचा अधिकार आहे. लोकसभा निवडणुका पाहता मोदी सरकार या विशेष अधिवेशनात अनेक महत्त्वाची विधेयक आणणार आहे. त्यात वन नेशन वन इलेक्शन यासारखी मोठी घोषणा होऊ शकते.