एएमयू, जेएमआयचा अल्पसंख्याक दर्जा काढू नका

अलिगड मुस्लिम विद्यापीठ(एएमयू) आणि जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाचा (जेएमआय) अल्पसंख्याक दर्जा काढून घेण्याचे केंद्र सरकारने

नवी दिल्ली : अलिगड मुस्लिम विद्यापीठ(एएमयू) आणि जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाचा (जेएमआय) अल्पसंख्याक दर्जा काढून घेण्याचे केंद्र सरकारने चालविलेले प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि डाव्यांसह आठ पक्षांनी शुक्रवारी एकजुटीचे दर्शन घडविले. या मुद्यावर अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांची खरडपट्टी काढत या पक्षांनी सरकारलाही धारेवर धरले आहे.
सरकारच्या प्रस्तावाला विरोध करण्यासाठी स्वाक्षरी मोहीम सुरू करतानाच राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना निवेदन देऊन लक्ष वेधणार असल्याचे या आठ पक्षांच्या खासदारांनी स्पष्ट केले आहे. संसदेच्या येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा मुद्दा गाजणार असल्याचे संकेतही त्यांनी दिले. केंद्र सरकारने एएमयू आणि जेएमआय या विद्यापीठांचा अल्पसंख्याक दर्जा काढून घेण्याची घिसाडघाई चालविणे चिंतेची बाब असून आम्ही या प्रयत्नांचा तीव्र निषेध करीत असल्याचे काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, जेडीयू, राजद, राकाँ, भाकप, माकप आणि ‘आप’च्या खासदारांनी संयुक्त निवेदनात म्हटले.
या दोन्ही संस्था अल्पसंख्याक नसल्याचा दावा रोहतगी यांनी केल्याबद्दल या खासदारांनी तीव्र निंदा केली. रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मुद्दा मांडताना ‘गंगा जमुनी तेहजीब’ या समृद्ध परंपरेकडे हेतुपुरस्सर डोळेझाक केलेली आहे, असेही त्यांनी म्हटले.
काय म्हणाले, अ‍ॅटर्नी जनरल...
दिल्लीतील जामिया मिलिया इस्लामिया ही अल्पसंख्याक संस्था नाही, कारण तिची निर्मिती संसदेच्या कायद्यानुसार झाली आहे. अलिगड मुस्लिम विद्यापीठाला विधेयकात कधीही अल्पसंख्याक संस्था संबोधले नाही, असे अ‍ॅटर्नी जनरल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते. त्यांनी मानव संसाधन विकास मंत्रालयाकडे अभिप्राय पाठविताना १९६७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा दाखलाही दिला होता.
एएमयू ही तांत्रिकदृष्ट्या अल्पसंख्याक संस्था ठरत नाही, असे या न्यायालयाने त्यावेळी स्पष्ट केले होते, तेच सूत्र जेएमआयला लागू होते, असे रोहतगी यांनी म्हटले.
सरकारने मांडलेली बाजू!
रोहतगी यांनी साधारणपणे आठवड्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात सरकारची बाजू मांडली. भारत धर्मनिरपेक्ष देश असल्याने एएमयूला अल्पसंख्याक संस्था मानले जाऊ शकत नाही. ही संस्था अल्पसंख्याक नाहीच, असे सरकारला वाटत असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. मानव संसाधन मंत्रालयाने या दोन विद्यापीठांच्या अल्पसंख्याक दर्जाबाबत कायदा मंत्रालयाला मत मागितल्यानंतर कायदा मंत्रालयाने रोहतगी यांचा सल्ला घेतला होता. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)