निवडून आलेल्या सरपंच महिलेस पदावरून काढणे सहज घेऊ नका; सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले

जळगावच्या महिला सरपंचाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून पदबहाली; काय आहे प्रकरण? 

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : जळगावच्या विचखेडा गावातील महिला सरपंचाला पदावरून काढून टाकण्याचा आदेश रद्दबातल करून सर्वोच्च न्यायालयाने महिला सक्षमीकरणाला विरोध करणाऱ्या मानसिकतेचे कान टोचले आहेत. जनतेतून निवडून आलेल्या ग्रामीण भागातील एका महिला प्रतिनिधीस पदावरून काढून टाकणे इतक्या सहजपणे घेता येणार नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने सुनावले.

एक महिला सरपंचपदी निवडली गेली आहे हे वास्तव गावकऱ्यांच्या पचनी पडत नसल्याचे सांगणारे हे एक उत्तम उदाहरण असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्या. उज्ज्वल भुईया यांनी हा निकाल देताना ग्रामीण भागातील मानसिकेतवर भाष्य केले. एक महिला सरपंचपदावर विराजमान होऊन गावच्या वतीने निर्णय घेईल आणि तिच्या निर्देशांचे आपल्याला पालन करावे लागेल, हे वास्तव ग्रामस्थ स्वीकारू शकत नसल्याचे वास्तव मांडणारा हा निकाल ठरला.

ग्रामीण मानसिकतेवर केले वास्तववादी भाष्य

एक देश म्हणून सर्व क्षेत्रांत लैंगिक समानता आणि महिला सक्षमीक- रणाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी जनतेचा थेट संबंध असलेली सार्वजनिक कार्यालय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांत महिलांना योग्य प्रतिनिधीत्व देण्याच्या घटनात्मक प्रयत्नांचा समावेश आहे. मात्र, वास्तवतेत अशी उदाहरणे आपण साध्य केलेल्या विकासाला बाधा आणत आहेत. सार्वजनिक पदांवर पोहचणाऱ्या या महिला मोठ्या संघर्षानंतर विकासाचा हा टप्पा गाठतात, हे आपण स्वीकारले पाहिजे.

काय आहे प्रकरण? 

पारोळा (जि. जळगाव) : जळगाव जिल्ह्यातील विचखेडा (ता. पारोळा, जि. जळगाव) ग्रामपंचायतीच्या सरपंच मनीषा पानपाटील यांच्याविरुद्ध ग्रामस्थांनी तक्रार केली होती. सरकारी जमिनीवर बांधलेल्या घरात सासूसोबत त्या राहत असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे होते. हा आरोप खोडून काढताना सरपंच मनिषा यांनी आपण पती व मुलांसोबत भाड्याच्या घरात वेगळे राहत असल्याचे म्हटले होते. या प्रकरणी गावातील ओंकार वरणा भिल, आसाराम सुभान गायकवाड, गणपत दौला भील आणि पंडित गोबरू पवार यांनी ५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीवरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी पानपाटील यांना सरपंचपदासाठी अपात्र ठरवले. नंतर विभागीय आयुक्तांनीही हाच निर्णय कायम ठेवला. यावर मनीषा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. परंतु न्यायालयाने विभागीय आयुक्तांचा निर्णय कायम ठेवला. यावर पानपाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.

विनाकारण अडीच वर्षे सत्तेपासून दूर ठेवले

सत्याला त्रास होतो, परंतु न्याय मिळत असतो. आम्ही कुठलेही अतिक्रमण केलेले नाही. आम्हाला विनाकारण अडीच वर्षे सत्तेपासून दूर ठेवण्यात आले. त्यामुळे गावाचा विकास थांबला होता. आता उरलेल्या कार्यकाळात थांबलेली सर्व कामे पूर्ण करू. - मनीषा पानपाटील, सरपंच