कायदा हातात घेऊ नका, थकबाकी कशी देणार सांगा! सुप्रीम कोर्टाने संरक्षण मंत्रालयाला सुनावले

कोर्टाने सुनावणीवेळी मंत्रालयाला परिपत्रक तातडीने मागे घेण्यास सांगितले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : सशस्त्र दलातील निवृत्ती वेतनधारकांची वन रँक-वन पेन्शनची (ओआरओपी) थकबाकी चार हप्त्यांत दिली जाईल, असे एकतर्फी परिपत्रक काढून संरक्षण मंत्रालय कायदा हातात घेऊ शकत नाही, असे खडेबोल सुनावत सुप्रीम कोर्टाने ही थकबाकी कशी देणार ते २० मार्चपर्यंत  सांगा, असे निर्देश मंत्रालयाला दिले. 

२०१६ मध्ये खटला सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत चार लाखांहून अधिक निवृत्ती वेतनधारकांचा मृत्यू झाला आहे, असे नमूद करत कोर्टाने संरक्षण मंत्रालयाला २० जानेवारीचे परिपत्रक तातडीने मागे घेण्यास सांगितले. थकबाकी चार हप्त्यांत दिली जाईल, असे यात म्हटले होते. केंद्राने काही माजी सैनिकांना थकबाकीचा एक हप्ता दिला असून, उर्वरितांना ३१ मार्चपर्यंत तो दिला जाणार आहे; परंतु पुढील रक्कम देण्यासाठी वेळ लागेल, असे महाधिवक्ता आर. व्यंकटरामानी यांनी सांगितले.

वयोवृद्धांना थकबाकी मिळण्यास विलंब होऊ नये

ओआरओपी थकबाकी देण्याबाबतचे तुमचे २० जानेवारीचे परिपत्रक आधी मागे घ्या, त्यानंतर आम्ही पेमेंटच्या मुदतवाढीसाठी तुमच्या अर्जावर विचार करू, असे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने व्यंकटरामानी यांना कठोरपणे सांगितले. माजी सैनिकांना त्यांची रक्कम लवकरात लवकर मिळावी. विशेषत: ६०-७० वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्यांना थकबाकी मिळण्यास विलंब होऊ नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

परिपत्रक आदेशाच्या पूर्णपणे विरुद्ध

संरक्षण मंत्रालयाचे २० जानेवारीचे परिपत्रक आपल्या १६ मार्च २०२२ रोजीच्या आदेशाच्या पूर्णपणे विरुद्ध होते. मंत्रालय ओआरओपीची थकबाकी चार हप्त्यांत देऊ असे एकतर्फी म्हणू शकत नाही, असेही खंडपीठाने सुनावले. १६ मार्चच्या आदेशात न्यायालयाने तीन महिन्यांत संपूर्ण थकबाकी देण्याचे निर्देश दिले होते.

थकबाकीची प्रक्रिया २० मार्चपर्यंत सांगा

थकबाकीची रक्कम देण्यासाठी अवलंबिलेली पद्धत आणि थकबाकी देण्यास प्राधान्य आदीचे विवरण असलेली टिपणी तयार करून ती २० मार्चच्या पुढील सुनावणीवेळी कोर्टात सादर करावी, असे निर्देश खंडपीठाने महाधिवक्त्यांना दिले. थकबाकी देताना वृद्धांना आधी दिली जावी, असेही न्यायालयाने म्हटले.

परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी 

- भारतीय माजी सैनिक चळवळीने वकील बालाजी श्रीनिवासन यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठ सुनावणी करत आहे. यात संरक्षण मंत्रालयाचे २० जानेवारीचे परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी केली आहे. 

- तत्पूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने २७ फेब्रुवारी रोजी सशस्त्र दलांच्या पात्र पेन्शनधारकांना ओआरओपी थकबाकी देण्यास विलंब केल्याबद्दल संरक्षण मंत्रालयावर ताशेरे ओढले होते. 

- कोर्टाने सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळी मंत्रालयाला हे परिपत्रक तातडीने मागे घेण्यास सांगितले आहे.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"