न्यायमूर्ती नियुक्त्यांत इंटेलिजन्स ब्युरोचे मत नको; कॉलेजियमचा निर्णय

न्यायमूर्तीपदासाठी इच्छुकांची कार्यक्षमता इंटेलिजन्स ब्युरो नव्हे, तर न्यायव्यवस्थेचे उच्चस्तरीय सदस्यच ठरवू शकतात, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने नोंदविले आहे.

नवी दिल्ली : न्यायमूर्तीपदासाठी इच्छुकांची कार्यक्षमता इंटेलिजन्स ब्युरो नव्हे, तर न्यायव्यवस्थेचे उच्चस्तरीय सदस्यच ठरवू शकतात, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने नोंदविले आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नेमायच्या चौघांच्या कार्यक्षमतेबाबत आयबीने सादर केलेली टिप्पणी स्वीकारण्यास नकार देताना कॉलेजियमने वरील मत नोंदविले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमकडून उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नेमणुका केल्या जातात. या कॉलेजियममध्ये सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. जे. चेलामेश्वर व न्या. रंजन गोगोई यांचा समावेश आहे. झारखंड आणि त्रिपुरा उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तिपदावर नेमणुका करण्यासाठी चार वकिलांच्या नावांची शिफारस कॉलेजियमने केंद्र सरकारला पाठविली.

नवे न्यायाधीश
कॉलेजियमचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर टाकण्यात आला आहे. त्यात म्हटले आहे की, आम्ही राजेश कुमार, अनुभा रावत चौधरी व कैलाश प्रसाद देव यांची झारखंड उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तिपदासाठी, तर अरिनदम लोध यांची त्रिपुरा उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तिपदासाठी शिफारस केली आहे. अ‍ॅड. पंकजकुमार झारखंड उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तिपदासाठी पात्र नाहीत. न्या. लनुसुंगकुम जमीर आणि मानश रंजन पाठक यांना गुवाहाटी उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीशपदासाठी एक वर्ष मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचे कॉलेजियमने नमूद केले आहे.