मोदींनी सत्तेवर आल्यानंतर घेतलेले आठ यू-टर्न तुम्हाला माहिती आहेत का ?

भाजपानेही वेळोवेळी काळा पैसा, एफडीआय आणि आधार कार्डसंदर्भातील भूमिकांपासून पळण्याचा प्रयत्न केला.

ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 5 - 2014साली नरेंद्र मोदींचा वारू चौफेर उधळला आणि मोठ्या बहुमतानं मोदी सरकार केंद्रात सत्तेवर आले. त्यानंतर अर्थात सामान्यजनांच्या मोदींकडून अपेक्षाही वाढल्या. अनेकांना मोदींनी दिलेली आश्वासनं ते अवश्य पूर्ण करतील, असाही विश्वास आहे.

दरम्यान, अच्छे दिनच्या वक्तव्यावरून अनेकदा भाजपाध्यक्ष अमित शाहांनी यू-टर्नही घेतला. त्यानंतर भाजपा सरकारवर विरोधकांकडून यू-टर्न सरकार, अशी टीकाही होऊ लागली. भाजपानं दिलेली आश्वासनं पूर्ण केली नसल्याचंही काँग्रेसनं म्हटलं आहे. भाजपानेही वेळोवेळी काळा पैसा, एफडीआय आणि आधार कार्डसंदर्भातील भूमिकांपासून पळ काढण्याचा प्रयत्न केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी निवडणुकीच्या काळात दिलेल्या आठ मोठ्या निर्णयांपासून सत्तेत आल्यानंतर यू-टर्न घेतले आहेत.

मोदी सरकारने घेतलेले आठ यू-टर्न

1. एफडीआयच्या निर्णयावर सरकारने घेतलेला यू-टर्न
2012मध्ये मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. तेव्हा संसदेत भाजपा विरोधात असताना त्यांनी एफडीआय म्हणजे परकीय गुंतवणूक 49 टक्के वाढवण्याच्या काँग्रेसच्या निर्णयाला विरोध केला होता. मात्र सत्तेत आल्यानंतर भाजपानं 49 टक्के परकीय गुंतवणुकीचा प्रस्ताव मंजूर केला. पुढे राज्यसभेत त्याला विरोध झाला.

2. आधारच्या निर्णयावर सरकारचा यू-टर्न
लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान मोदींनी आधारकार्डला पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाही, असं म्हटलं होतं. त्यावेळी आधारचे संस्थापक नंदन निलेकणी यांनी आधारचा प्रचार केल्यावर त्यांना जबाबदार धरत त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली होती सत्तेवर आल्यानंतर मोदींनी हळूहळू आधारकार्डचं महत्त्व पटवून देत अंगठा तुमची ओळख असल्याचं म्हणत आधारकार्डचे समर्थन केलं.

3. जमीन करारासंदर्भात घेतला यू-टर्न
यूपीए सरकारच्या काळात बांगलादेशसोबत जमिनीची अदलाबदल करण्याच्या कराराला भाजपानं विरोध केला होता. त्यामुळे बांगलादेशसोबतचा सीमेचा वाद कायम राहिला. मात्र मोदी सत्तेवर आले आणि त्यांनी आसामला भेट दिली. त्यानंतर दोन दिवसांतच आसाम सुरक्षा नावानं करार करण्यात आला.

4. बांगलादेशींचं स्थलांतर रोखण्याच्या निर्णयापासून यू-टर्न
नरेंद्र मोदींनी आसामच्या निवडणुकीत बांगलादेशींचं स्थलांतर रोखून त्यांना परत पाठवण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी बांगलादेशींना विझामुक्त प्रवेश करू दिला.

5. नागरी अणू करारावर घेतलेला यू-टर्न
यूपीए 2 सरकारच्या काळात ज्यावेळी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी अमेरिका-भारतात अणू करार करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी भाजपानं त्यांना विरोध केला आणि करारात दुरुस्ती सुचवली. मात्र सत्तेवर आल्यानंतर अमेरिका-भारतादरम्यान अणू करार करण्यात आला. त्यानंतर भारताला याचा गर्व असल्याचंही मोदी म्हणाले.

6. काळा पैशासंदर्भात घेतलेला यू-टर्न
सत्तेवर आल्यानंतर 100 दिवसांत काळा पैसा भारतात परत आणू, असे आश्वासन मोदींनी जनतेला दिलं होतं. मात्र लोकांची अद्यापही देशाबाहेर(स्विस बँक) अनधिकृत खाती आहेत. ऑक्टोबर 2014मध्ये मोदींनी काळा पैशावाल्यांची यादी जाहीर करण्यापासूनही नकार दिला होता. बहुधा धनाढ्यांच्या दबावामुळे ती यादी जाहीर केली नसावी. मात्र हा जनतेसोबत एक प्रकारे विश्वासघातच केला गेला.

7. जुन्या नोटा आणि काळा पैशाचा निर्णयावर यू-टर्न
आरबीआयचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी 2014ला 2005साला आधीच्या नोटा चलनातून हद्दपार करण्याचा प्रस्ताव दिला. त्यावेळी भाजपानं त्याला विरोध केला. काळा पैशाचा याच्याशी काही एक संबंध नसल्याचंही भाजपानं त्यावेळी सांगितलं होतं. मात्र आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी 500 आणि 1000च्या नोटांवर बंदीचा निर्णय घ्यावा लागत असल्याचं स्वतः सांगितलं आहे.

8. पेट्रोलच्या किमतीवरून केले हात वर
मोदी आणि भाजपा जेव्हा विरोधात होते तेव्हा त्यांनी केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी करण्यास असमर्थ असल्याचं सांगितलं होतं. मात्र सत्तेत आल्यानंतर नोव्हेंबर महिन्यांतच 4 वेळा पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढल्या. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती महिन्याभरात जवळपास 12 रुपयांनी वाढल्या.