"मजूर उपाशी मरावेत असं तुम्हाला वाटतं का?’’ प्रदूषणावरून सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली सरकारला सुनावले

Supreme Court News: दिल्लीमध्ये मागच्या काही काळापासून हवा प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर बनलेला आहे. दिल्लीतील हवा प्रदूषणाप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मजुरांच्या प्रश्नावरून दिल्ली सरकारची खरडपट्टी काढली.

दिल्लीमध्ये मागच्या काही काळापासून हवा प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर बनलेला आहे. दिल्लीतील हवा प्रदूषणाप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मजुरांच्या प्रश्नावरून दिल्ली सरकारची खरडपट्टी काढली. तसेच तुम्ही आमच्या आदेशानंतर बांधकाम कामगारांना स्वत:ची नोंदणी करण्यासाठी एक तरी नोटिस दिली होती का? असा सवाल दिल्लीच्या मुख्य सचिवांना विचारला. त्याला उत्तर देताना आम्ही याबाबत संबंधित विभागाच्या सचिवांकडे याबाबत विचारणा करू असे सांगितले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनंतरही कुठलीही नोटिस प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही.   

याबाबत कोर्टाने विचारले की, आता यासाटी कुठला मार्ग उरलेला आहे. त्यावर मुख्य सचिवांनी आम्ही पुन्हा एकदा नोटिस पाठवू, असे सांगितले. आम्ही बांधकाम कामगारांना रोजगार देणाऱ्या एजन्सींना याबाबत सूचित केलं आहे. तसेच यूनियननांही याबाबतची माहिती देण्यात आली आहे. यावर कोर्टाने विचारले की, आतापर्यंत किती युनियननां याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. त्यावर त्यांनी सांगितले की, आम्ही आतापर्यंत ३५ यूनियननां याची माहिती दिली आहे. २ डिसेंबर रोजी आमच्या बोर्डाची बैठक झाली. तेव्हाही त्यांना याबाबतची माहिती देण्यात आली होती. मजुरांचं व्हेरिफिकेशन केलं जात आहे. तसेच त्यांनी पोर्टलवर दिलेल्या माहितीची पडताळणी केली जात आहे.

यावर सुप्रीम कोर्टाने मुख्य सचिवांना प्रश्न केला की, दिल्लीमध्ये केवळ ९० हजार बांधकाम कामकार आहेत, हे तुमचं वक्तव्य रेकॉर्डवर घेतलं पाहिजे का? जर हे खोटं ठरलं तर त्याचे काय परिणाम होतील, याची तुम्हाला कल्पना असेलच. त्यावर दिल्लीच्या मुख्य सचिवांनी सांगितले की, आम्ही या माहितीची पुनर्पडताळणी करू. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या ९० हजारांव्यतिरिक्त आणखीही कामगार आहेत ते तुम्हाला माहिती नाही का? दिल्ली सरकारने त्यांची माहिती घेण्याची प्रयत्न केला नाही का? अशी विचारणा केली.

त्यावर दिल्ली सरकारच्या मुख्य सचिवांनी सांगितले की, पोर्टलवर नोंदणीकृत ९० हजार ६९३ कामगारांना २ हजार रुपयांप्रमाणे प्रत्येक कामगाराला मदत देण्यात आली आहे. उर्वरित ६ हजार रुपयांची मदत लवकरच दिली जाईल. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले की, केवळ २ हजार रुपयेच दिले, उर्वरित पैसे  मजुरांना का दिले नाही? मजूर उपाशी मरावेत, असं तुम्हाला वाटतं का? हा कोर्टाचा अवमान आहे. याविरोधात आम्ही अवमानना नोटिज बजावणार आहोत.तुम्ही केलेले दावे खोटे ठरले, तर परिणाम काय होतील, हे तुम्ही लक्षात ठेवा.