वैद्य, हकिमांना द्यावी लागेल आता डॉक्टरकीची परीक्षा, केंद्राची मंजुरी

भारतीय उपचार पद्धतींसाठी ‘नॅशनल कमिशन फॉर इंडियन सिस्टीम फॉर मेडिसीन बिल २०१८’ला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली असून, आयुर्वेद, युनानी, सिद्धा व स्वोरिगपाच्या परीक्षेसाठी नवीन बोर्ड स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

- संतोष ठाकूर
नवी दिल्ली : भारतीय उपचार पद्धतींसाठी ‘नॅशनल कमिशन फॉर इंडियन सिस्टीम फॉर मेडिसीन बिल २०१८’ला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली असून, आयुर्वेद, युनानी, सिद्धा व स्वोरिगपाच्या परीक्षेसाठी नवीन बोर्ड स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच प्रकारचा बोर्ड होमिओपॅथी परीक्षेसाठीही तयार करण्यात येणार आहे. या सर्व उपचार पद्धतींमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी कॉमन एन्ट्रन्स टेस्ट देण्याबरोबरच एक्झिट परीक्षाही द्यावी लागेल.
केंद्रीय विधि व माहिती तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले की, याद्वारे भारतीय उपचार पद्धतीला एक सुव्यवस्थित रूप प्राप्त करून देण्याबरोबरच याला अ‍ॅलोपॅथी पद्धतीच्या नियमनासाठी स्थापित करण्यात येणाºया आयोगाप्रमाणे एक पारदर्शक, मानकपूर्ण आयोगाच्या अंतर्गत आणणे, हा उद्देश आहे. याद्वारे या क्षेत्रातील सर्व चिंता दूर केल्या जाऊ शकतील. आधीपासूनच या पद्धतींमध्ये उपचार करणारे वैद्य व हकिमांबरोबरच इतरांनाही लागू होणाºया नियमाच्या प्रश्नावर रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, सरकारने या विधेयकाला मंजुरी दिलेली आहे. आता संसदेत यावर चर्चा होईल. त्यानंतर या कायद्याचे अंतिम स्वरूप कोणते असेल, हे स्पष्ट होईल. हा आयोग स्थापन झाल्यानंतर विद्यमान सेंट्रल कौन्सिल फॉर इंडियन मेडिसीन त्यात समाविष्ट होईल. या आयोगाच्या अंतर्गत चार स्वायत्त बोर्ड स्थापन केले जातील. ते आयुर्वेद, युनानी, सिद्धा, स्वोरिगपा बोर्ड असतील व ते या क्षेत्रातील शिक्षण निश्चित करतील. याबरोबरच अन्य दोन बोर्ड असतील. त्यातील एक विविध शैक्षणिक संस्थांना या भारतीय चिकित्सा पद्धती शिकविण्यासंबंधी मान्यता देणे, त्यांचे रेटिंग करण्याचा अधिकार देईल. बोर्ड आॅफ एथिक्स अ‍ॅण्ड रजिस्ट्रेशन आॅफ प्रॅक्टिशनर्स आॅफ इंडियन सिस्टीम आॅफ मेडिसीन हा दुसरा बोर्ड असेल. हे बोर्ड सिद्धांतांबाबत प्रकरणांबरोबरच या पद्धतींमधील सेवा देणाºयांचे एक नोंदणी रजिस्टर ठेवील.

वेगळा आयोग, वेगळे बोर्ड स्थापन करणार

विधिमंत्र्यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश परीक्षेबरोबरच एक्झिट परीक्षाही असेल. या पद्धती शिकवणारांसाठीही मानक तयार करण्यात येणार आहेत. त्यांच्यासाठी मानकपूर्ण परीक्षा घेण्यात येईल. त्यांना नियुक्ती-पदोन्नतीपूर्वी ही परीक्षा द्यावी लागेल. यामुळे या पद्धतींच्या उपचाराचे नियमन होण्याबरोबरच त्यात पारदर्शकताही येईल.

आयुर्वेद, युनानी, सिद्धा व स्वोरिगपाप्रमाणेच होमिओपॅथी शिक्षणासाठीही पावले उचलली जातील. त्यासाठी वेगळा आयोग स्थापन केला जाईल व त्यासाठी वेगळे तीन बोर्ड स्थापन केले जातील. यातील एक बोर्ड शिक्षणाशी संबंधित प्रकरणे पाहील, दुसरे बोर्ड होमिओपॅथी शिक्षणाशी संबंधित मान्यता व रेटिंग-रँकिंगचे काम करील.
तिसरे बोर्ड एथिक्स व पंजीकरणाशी संबंधित असेल. येथेही विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश परीक्षेबरोबरच एक्झिट परीक्षा असेल. शिक्षणाची नियुक्ती-पदोन्नतीसाठीही परीक्षेची तरतूद असेल.