औषध कंपनीकडून गिफ्ट घेणारे डॉक्टर रडारवर, डोलो-६५०च्या शिफारसीचा आरोप

महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलचा इशारा

संतोष आंधळे
कोरोनाकाळात डोलो - ६५० या तापावरील गोळीची डॉक्टरांनी सर्रासपणे शिफारस केली, यात वैद्यकीय व्यावसायिकांना १ हजार कोटी रुपयांचे गिफ्ट्स कंपनीकडून दिल्याचा आरोप केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने केल्याने आरोग्य क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलने याची गंभीर दखल घेतली असून, औषध कंपनीकडून गिफ्ट घेण्याऱ्या डॉक्टरांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.

या गोळीचे उत्पादन करणाऱ्या कंपनीच्या देशातील विविध कार्यालयांवर प्राप्तिकर विभागाने धाडी टाकल्या होत्या. त्यानंतर या गोळीच्या शिफारसीसाठी डॉक्टरांना गिफ्ट दिल्याचे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने म्हटले आहे. राज्यात ॲलोपॅथी प्रॅक्टिस करणाऱ्या सर्व डॉक्टरांना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलला नोंदणी करून परवाना घेणे बंधनकारक असते. कौन्सिलच्या आकडेवारीनुसार राज्यात १ लाख ७१ हजार २८२ नोंदणीकृत डॉक्टर आहेत. त्यापैकी ८५ % डॉक्टर प्रॅक्टिस करतात. फार्मास्युटिकल्स कंपनीकडून त्याच्या औषध उत्पादन वाढीसाठी  कोणत्याही प्रकारचे  गिफ्ट, फॉरेन टूर्स घेणे हे नैतिकतेला धरून नसून या गोष्टीवर यापूर्वीच बंदी होती. मात्र, तरीही असे प्रकार घडत असतील आणि त्याचे पुरावे सापडले, तर कौन्सिलला डॉक्टरांवर कडक कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत.

अनेक औषध उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या विक्री वाढावी यासाठी शक्कल लढवीत असतात. यामध्ये डॉक्टरांना विक्री वाढीसाठी आमिष देणे, हा एक भाग असून यावर आधीही मोठे मंथन झाले आहे. या सर्व प्रकाराला आळा घालण्याचे प्रयत्न करण्यात आले होते. मात्र, ज्या पद्धतीने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने बंगळुरूस्थित कंपनीवर छापे टाकून डॉक्टरांना गिफ्ट दिल्याची माहिती दिल्याने पुन्हा गिफ्ट देण्याचा प्रकार चर्चेत आला आहे. सध्या डॉक्टरांसाठीचे शैक्षणिक उपक्रम राबविण्यासाठी औषध उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या साह्या करू शकतात, अशी व्यवस्था असल्याचे महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलचे अध्यक्ष डॉ. शिवकुमार उत्तुरे यांनी सांगितले.

आपल्याकडे मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या वैद्यकीय नैतिक तत्त्वे २००२ यामध्ये अशा पद्धतीने औषध उत्पादक कंपनीकडून गिफ्ट घेणे नैतिकतेला धरून नाही, असे स्पष्ट केलेले आहे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या नवीन मसुद्यातही हे समाविष्ट करण्यात आले आहे. यापूर्वी महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडे अशा प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यावर सुनावणी झाली, मात्र पुराव्याशिवाय कारवाई करता येत नाही. पुरावा आढळल्यास डॉक्टरांचा परवाना रद्द करण्याचे अधिकार कौन्सिलला आहे.
डॉ. शिवकुमार उत्तुरे, 
अध्यक्ष, महाराष्ट्र  मेडिकल कौन्सिल