अनुदानाऐवजी गरिबांना सरसकट पैसेच?

दारिद्र्य निर्मूलनासाठी अनुदानाच्या योजना राबविण्याऐवजी ठरावीक पातळीपर्यंतच्या गरिबांना किमान मूलभूत उत्पन्न म्हणून काही रक्कम सरसकट देण्याची ‘युनिव्हर्सल

नवी दिल्ली : दारिद्र्य निर्मूलनासाठी अनुदानाच्या योजना राबविण्याऐवजी ठरावीक पातळीपर्यंतच्या गरिबांना किमान मूलभूत उत्पन्न म्हणून काही रक्कम सरसकट देण्याची ‘युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम’ (युबीआय) योजना अधिक श्रेयस्कर असल्याचे नमूद करून, अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मंगळवारी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल मांडताना, या कल्पनेचे समर्थन केले. जेटली बुधवारी सकाळी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
सर्वात वरच्या उत्पन्न गटांतील २५ टक्के लोकांना वगळून, ‘यूबीआय’ योजना राबवायचे म्हटले, तर त्यासाठी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) ४ ते ५ टक्के एवढा निधी लागेल. त्यामुळे गरिबीत ०.५ टक्क्याने घट होईल. याउलट मध्यमवर्गीयांसह सर्वांनाच अन्नधान्य, पेट्रोलियम, रासायनिक खते यासह इतरही अनेक गोष्टींवर अनुदान देण्याच्या प्रचलित योजना राबविण्यासाठी ‘जीडीपी’च्या तीन टक्के एवढा खर्च येतो.
‘यूबीआय’ ही एक प्रभावी कल्पना आहे. ती प्रत्यक्ष अंमलात येण्याइतपत परिपक्व नसली, तरी तिच्यावर गांभीर्याने विचार करण्याची नक्कीच वेळ आहे, असा दावा अहवालात करण्यात आला आहे. तिची अंमलबजावणी करण्यात अनेक आव्हाने आहेत व त्यामुळे दारिद्र्य निर्मूलनाच्या सध्याच्या योजनांना पर्याय ठरण्याऐवजी ती आणखी एक सरकारी योजना ठरण्याचा धोका असल्याने सद्यस्थितीत ती वित्तीयदृष्ट्या परवडणारी वाटत नाही.
‘यूबीआय’ची गरज आणि श्रेयस्करता विषद करताना आर्थिक
सर्वेक्षण म्हणते की, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था व खतांवरील अनुदान
वगळून केंद्रातर्फे राबविल्या जाणाऱ्या सहा सर्वात मोठ्या उपयोजनांचा विविध जिल्ह्यांमध्ये आढावा घेतला तर असे दिसते की, ज्या जिल्ह्यांमध्ये त्यांची सर्वाधिक गरज आहे, नेमक्या त्याच जिल्ह्यांमध्ये सरकारी यंत्रणा कमी
पडत असल्याचे दिसते. यावरून गरिबांना अनुदान देण्याऐवजी त्यांना ठराविक उत्पन्नाच्या रूपाने काही रक्कम थेट देणे हा अधिक कार्यक्षम उपाय ठरेल.

यशस्वीतेची द्विसूत्री सर्वेक्षणानुसार ‘यूबीआय’ ...
यशस्वीपणे राबविण्यासाठी दोन गोष्टींची पूर्तता होणे अपरिहार्य आहे
१) सरकारकडून दिली जाणारी रोख रक्कम फक्त लाभार्थींच्याच बँक खात्यांत जमा होईल, याची खात्री करण्यासाठी जनधन, आधार व मोबाइल फोन यांची समन्वित व्यवस्था.
२) योजनेच्या खर्चाची वाटणी करून घेण्यासाठी केंद्र व राज्यांमध्ये एकमत.

लोकसभेत मंगळवारी अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी देशाच्या आर्थिक अवस्थेची दशा आणि दिशा स्पष्ट करणारे आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले.
नोटाबंदीनंतर आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय सकल उत्पन्न (जीडीपीमधे) १.१ टक्क्यांची घट होईल, ही महत्त्वाची बाब मान्य करीत, या सर्वेक्षणाने एका प्रकारे माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या अंदाजाला दुजोराच दिला.

1.1 टक्के घट जीडीपीमध्ये अपेक्षित