'डोलो ६५०' बनवणारी कंपनी वादाच्या भोवऱ्यात; डॉक्टरांना १ हजार कोटींचं गिफ्ट?

डोलो कंपनीच्या या कृत्यावर फेडरेशन ऑफ मेडिकल अँड सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह असोसिएशन ऑफ इंडियाने जनहित याचिका दाखल केली आहे.

नवी दिल्ली - आजारपणात उपचारासाठी वापरण्यात येणारी डोलो(DOLO) कोरोना महामारीच्या सुरुवातीपासून सातत्याने चर्चेत आहे. कोरोना महामारीत डोलो विक्री वेगाने सुरू होती. डॉक्टर प्रत्येकाला डोलो-650 औषध लिहून देत होते आणि लोक ते मोठ्या प्रमाणावर घेत होते. आता पुन्हा एकदा हे औषध आणि त्याची निर्मिती करणारी कंपनी मायक्रो लॅब्स लिमिटेड चर्चेत आली आहे. त्यात डॉक्टर हे औषध का लिहून देत होते हे आता उघड झालं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान, वैद्यकीय प्रतिनिधींनी गुरुवारी सांगितले की, औषध निर्मात्याने रुग्ण फेडरेशन ऑफ मेडिकल अँड सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्हजला डोलो-650 औषध लिहून देण्यासाठी डॉक्टरांना १००० कोटी रुपयांहून अधिक किमतीची भेटवस्तू दिली होती. ज्येष्ठ वकील संजय पारीख यांनी बाजू मांडत असोसिएशन ऑफ इंडियाने सुनावणीदरम्यान सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसच्या अहवालाचा संदर्भ दिला. रिपोर्टनुसार, 'डोलो कंपनीने डोलो-650 औषध लिहून देण्यासाठी डॉक्टरांना १००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीची भेटवस्तू दिली. डॉक्टर रुग्णांना चुकीचे डोस देत होते.

या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाचे प्रमुख न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांनी यावेळी त्यांचा अनुभव सांगितला. चंद्रचूड यांनी सांगितले की, जेव्हा त्यांना कोविड-19 होता तेव्हा त्यांनाही डॉक्टरांनी डोलो-650 घेण्यास सांगितले होते. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्याशिवाय न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा यांचाही या खंडपीठात समावेश होता. युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठ म्हणाले, 'हा गंभीर मुद्दा आहे. याकडे सामान्य खटला म्हणून पाहिले जाऊ शकत नाही. आम्ही या प्रकरणाची नक्कीच सुनावणी करू. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० दिवसांनी होणार आहे.

डोलो कंपनीच्या या कृत्यावर फेडरेशन ऑफ मेडिकल अँड सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह असोसिएशन ऑफ इंडियाने जनहित याचिका दाखल केली आहे. याच याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. याचिकेत औषध निर्मिती आणि त्याच्या किमतींवर नियंत्रण याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या जनहित याचिकेवर आठवडाभरात उत्तर देण्यास सांगितले आहे. डॉक्टरांना विशिष्ट औषध लिहून दिल्याबद्दल मिळालेल्या भेटवस्तूंसाठी कंपन्यांना जबाबदार धरण्यात यावे, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.

या प्रकरणाबद्दल अधिवक्ता पारीख पुढे म्हणाले की, डोलो हे फक्त एक उदाहरण आहे, कारण ते अगदी अलीकडचे आहे. “औषध किंमत प्राधिकरण ५०० एमजी पॅरासिटामॉलच्या किंमती निश्चित करते. पण डोस 650 एमजीपर्यंत वाढवताच ते नियंत्रित किंमतीच्या मर्यादेच्या बाहेर आहे. म्हणूनच 650 एमजी औषधांचा इतका प्रचार केला जातो. बाजारात अशी अनेक अँटीबायोटिक्स आहेत, ज्यांची गरज नसताना डॉक्टर रुग्णांना ती खाण्याचा सल्ला देतात. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदेशीर चौकटीची नितांत गरज आहे.

आयटीच्या छापेमारीमुळे खुलासा
मायक्रो लॅब्स लिमिटेड, डोलो बनवणारी कंपनी बाजारात अनेक प्रकारची औषधे बनवते आणि विकते. कंपनी तापाचे औषध डोलो-650 हे सर्वात लोकप्रिय आहे. विशेषत: कोविड-19 च्या काळात या औषधाचे नाव सर्वांनाच परिचित झाले आणि त्या काळात ज्याला ताप आला त्याने हे औषध नक्कीच घेतले. कंपनीचा व्यवसाय ५० देशांमध्ये पसरलेला आहे. ६ जुलै रोजी प्राप्तिकर विभागाने ९ राज्यांमध्ये असलेल्या ३६ ठिकाणी छापे टाकले तेव्हा कंपनी प्रथम प्रकाशझोतात आली. आयकर विभागाच्या छाप्यांमध्ये इतरही अनेक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. आयकर विभागाच्या चौकशीत मायक्रो लॅबने ३०० कोटी रुपयांचा कर चुकवल्याचे समोर आले आहे. यासोबतच कंपनीने आयकर कायद्याच्या कलम-194C चे उल्लंघन केले आहे. आयकर विभागाने छापेमारी दरम्यान १.२० कोटी रुपयांची रोख आणि १.४० कोटी रुपयांचे दागिनेही सापडले.