‘पीएम केअर्स’मधल्या देणग्याही ऐच्छिक; त्यातील रक्कम ‘NDRF’मध्ये जमा होणार नाही

‘पीएम केअर्स’ या स्वतंत्र निधीमध्ये जमा होणारी सर्व रक्कम ‘राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी’त (एनडीआरएफ) वर्ग करण्याचा आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला.

नवी दिल्ली : गेले चार महिने सुरु असलेल्या कोविड-१९ महामारीचा मुकाबला करण्यासाठी केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या ‘पीएम केअर्स’ या स्वतंत्र निधीमध्ये जमा होणारी सर्व रक्कम ‘राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी’त (एनडीआरएफ) वर्ग करण्याचा आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला.
या संदर्भात करण्यात आलेल्या तीन जनहित याचिका फेटाळताना न्या. अशोक भूषण , न्या. आर. सुभाष रेड्डी व न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने असाही निकाल दिला की, ‘पीएम केअर्स’ निधीला दिल्या जाणाऱ्या देणग्या पूर्णपणे ऐच्छिक स्वरूपाच्या असतात व नागरिकांनी तशाच ऐच्छिक देणग्या ‘एनडीआरएफ’मध्ये देण्यास कायद्याने कोणताही प्रतिबंध नाही.
खंडपीठाने असेही स्पष्ट केले
की, ‘पीएम केअर्स’ हा एक धर्मादाय ट्रस्ट असल्याने त्यासाठी दिल्या जाणाºया देणग्यांचे स्वरूप पूर्णपणे वेगळे असते. त्यामुळे ते
पैसे ‘एनडीआरएफ’मध्ये वर्ग करता येणार नाहीत.
>निकालावरून काँग्रेस-भाजपची जुगलबंदी
कोरोना महामारीसारखे राष्ट्रीय संकट हाताळण्यासाठी ‘राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी’ (एनडीआरएफ) हा वैधानिक निधी असूनही मोदी सरकारने स्वतंत्रपणे स्थापन केलेल्या ‘पीएम केअर्स’ या धर्मादाय ट्रस्टच्या कायदेशीरपणाला ‘क्लीन चिट’ देणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सकाळी दिल्यानंतर त्यावरून काँग्रेस व भाजपा यांच्यात चांगलीच राजकीय जुगलबंदी जुंपली.