राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्या तपासाच्या कक्षेत; १९ तारखेला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

भाजपाला ६८ टक्के, तर काँग्रेसला ११ टक्के रक्कम, निवडणूक रोख्यांच्या विरोधातील सुनावणी १९ रोजी सुप्रीम कोर्टात 

हरीश गुप्ता 

नवी दिल्ली : सरकारच्या निवडणूक रोख्यांच्या योजनेच्या विरोधात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने १९ सप्टेंबर रोजी सूचीबद्ध केली आहे. यामुळे राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्या तपासाच्या कक्षेत येऊ शकतात. 

याचिकाकर्त्यांनी या योजनेला आव्हान दिले आहे की, संपूर्ण प्रक्रिया निनावी आहे. कारण, राजकीय पक्षांना पैशाचा स्त्रोत दाखविण्याची गरज नाही. सरकारने असा युक्तिवाद केला होता की, पैसे काळे असण्याची शक्यता नाही. कारण, ते चेकद्वारे द्यावे लागतील. तथापि, न्यायालयाने २०१९ मध्ये निर्देश दिले होते की, राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे निवडणूक रोख्यांबाबत तपशील सादर करणे आवश्यक आहे; परंतु सुप्रीम कोर्टाला वेळ न मिळाल्याने हे प्रकरण नियमित सुनावणीसाठी तीन वर्षांपासून प्रलंबित राहिले. यावर्षी ५ एप्रिल रोजी ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी या प्रकरणाचा उल्लेख केल्यानंतर माजी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी सुनावणीस सहमती दर्शविली होती.  

देणग्यांचे सखोल विश्लेषण करताना १९ राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांद्वारे निधी प्राप्त झाल्याचे दिसून आले आहे. याद्वारे कोणीही राजकीय पक्षांना निनावी पैसे देऊ शकतो. मे २०१९ मध्ये तब्बल १०५ पक्षांनी निवडणूक आयोगाला डाटा सादर केला होता. निवडणूक आयोगाच्या यादीत १९ पैकी १७ पक्षांची नावे होती. 

आकडे काय सांगतात... 
२०१७ -१८ आणि २०१९-२० मधील रोखे प्राप्त करण्याबाबत इतर दोन पक्षांची यादी स्वतंत्रपणे करण्यात आली. या पक्षांना ६२०१ कोटी रुपये मिळाले आणि या बेहिशेबी पैशांपैकी ६८ टक्के रक्कम एका पक्षाला म्हणजे भाजपाला दान करण्यात आली. २०१७ -१८ आणि २०१९-२० दरम्यान एकूण ६२०१ कोटी रुपयांच्या निवडणूक रोख्यांपैकी भाजपाचा वाटा ४२१५.८९ कोटी रुपये होता. तर, त्यापाठोपाठ काँग्रेसला ७०६.१२ कोटी रुपये किंवा ११.३ टक्के रक्कम मिळाली आणि उर्वरित इतरांना मिळाली.