शेतकऱ्यांना व्हीलन बनवू नका : न्यायालय

कचरा जाळण्यावरून फटकारले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला शेतकचरा जाळण्याच्या मुद्यावरून खडसावतानाच या समस्येत शेतकऱ्यांना खलनायक बनविले जात आहे आणि त्यांचे म्हणणे न्यायालयात ऐकून घेतले जात नाही, शेतकचरा जाळण्यामागे त्यांचेही काही कारण असेल, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली.

कोर्टाने पंजाब सरकारला शेतात आग लावण्याच्या घटना कमी झालेल्या नाहीत. तुम्ही शेतकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची प्रक्रिया १०० टक्के मोफत का करत नाहीत? असा सवाल करीत पंजाब राज्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक प्रोत्साहन देण्याच्या बाबतीत हरयाणा राज्याकडून शिकले पाहिजे, असे कान टोचले. ‘शेतकऱ्यांना या प्रकरणात खलनायक बनविले जात आहे आणि त्यांचे म्हणणे न्यायालयात ऐकून घेतले जात नाही,’ अशी महत्त्वपूर्ण टिपण्णी करत न्यायालयाने शेतकऱ्यांकडे शेतकचरा जाळण्याचे काही तरी कारण असेल असे म्हटले.
कोर्टाने पुढील सुनावणीची तारीख ५ डिसेंबर निश्चित केली आहे. कोर्टाने दिल्ली आणि उत्तर प्रदेश सरकारांना उघड्यावर कचरा जाळण्याच्या घटनांचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.

९८४ शेतकऱ्यांना कोट्यवधींचा दंड
पंजाब सरकारच्या वतीने न्यायालयात शेतकचऱ्याबाबत  अहवाल सादर करण्यात आला. ९८४ शेतकऱ्यांविरुद्ध शेतकचरा जाळल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. २ कोटींहून अधिक रुपयांचा पर्यावरणीय भरपाई दंड करण्यात आला आहे.