संसदेच्या कॅन्टिनमध्ये खाद्यपदार्थ स्वस्त नकोच; खासदारच म्हणाले, जेवणासाठी अनुदान देऊ नका

खाद्यपदार्थांवरील अनुदान नाकारल्यामुळे दरवर्षी सुमारे १७ कोटी रुपये वाचतील.

नवी दिल्ली : संसदेतील उपहारगृहात मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थांवरील अनुदान नाकारण्याचा निर्णय लोकसभा, राज्यसभेतील सर्व खासदारांनी एकमताने घेतला आहे. त्यामुळे या उपहारगृहात सर्वांना लागू असलेल्या दरातच खासदारांना यापुढे खाद्यपदार्थ विकत घ्यावे लागणार आहेत.
खाद्यपदार्थांवरील अनुदान नाकारल्यामुळे दरवर्षी सुमारे १७ कोटी रुपये वाचतील. खाद्यपदार्थांचे नवे दर इंडियन रेल्वे कॅटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशनशी सल्लामसलत करून ठरविण्यात येणार आहेत.
संसदेच्या उपहारगृहामधील खाद्यपदार्थांवरचे अनुदान नाकारावे असे आवाहन लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी केले होते. ते सर्व खासदारांनी मान्य केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
लोकसभेच्या कामकाजविषयक सल्लागार समितीच्या बैठकीमध्ये या विषयावर चर्चा झाली. त्यावेळी या निर्णयाला बैठकीत उपस्थित असलेल्या सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींनी होकार दिला. खासदारांनी हे अनुदान नाकारल्यामुळे केंद्र सरकारचे १७ कोटी रुपये वाचणार आहेत.

संसदेच्या उपहारगृहांतील खाद्यपदार्थांवर ८० टक्के अनुदान देण्यात येते ही माहिती २०१५ साली उजेडात आल्यानंतर त्यावर देशभरात चर्चा झाली होती. बिजू जनता दलाच्या जय पांडा यांनी लोकसभाध्यक्षांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते की, संसद उपहारगृहातील खाद्यपदार्थांवरील अनुदान खासदारांनी नाकारल्यास जनतेचा विश्वास मिळणे आम्हाला शक्य होईल.

- हे उपहारगृह ना नफा ना तोटा तत्त्वावर चालविण्याचे ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे तिथे मिळणाºया विविध खाद्यपदार्थांचे दर वाढविले आहेत. हे खाद्यपदार्थ बनविताना जेवढा खर्च येतो तेवढीच त्याची किंमत असेल.

संसद उपाहारगृहातील खाद्यपदार्थांचे सध्याचे दर
(आकडे रूपयांत)
खाद्यपदार्थ दर
ब्रेड बटर 0६
चपाती 0२
शाकाहारी थाळी १८
मांसाहारी थाळी ३३
कॉफी 0५
साधा डोसा १२
भात 0७
सूप १४
दही 0३