केंद्रानं दिली स्थगिती; केजरीवाल म्हणाले, "आम्ही रेशन योजनेचं नाव बदलायला तयार, क्रेडिटही नको"

Arvind Kejriwal : केंद्राच्या निर्णयानंतर केजरीवाल यांनी योजनेवरून नाव हटवण्याच्या केल्या सूचना

ठळक मुद्देगेल्या आठवड्यात या योजनेची केली होती घोषणाकेंद्रानं पत्र लिहून दिल्ली सरकारला योजना सुरू न करण्याचे दिले होते निर्देश

केंद्रातील मोदी सरकारनंदिल्लीतीलअरविंद केजरीवालसरकारला मोठा झटका दिला होता. दिल्ली आम आदमी सरकारकडून 'मुख्यमंत्री - प्रत्येक घरात रेशन' ही योजना सुरू करण्यात येणार होती. येत्या २५ मार्चपासून ही योजना दिल्लीत सुरू होणार होती. परंतु दिल्ली सरकारच्या या डोअर स्टेप डिलिव्हरी योजनेवर केंद्र सरकारनं स्थगिती आणली. केंद्र सरकारनं दिल्ली सरकारच्या अन्न पुरवठा विभागाच्या सचिवांना यासंदर्भात पत्र लिहून ही योजना सुरू न करण्याचे निर्देश दिले होते. दरम्यान, यानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी शनिवारी एका समीक्षा बैठकीचं आयोजन केलं होतं. तसंच ही योजना कशा प्रकारे सुरू करता येईल यावर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीदरम्यान त्यांनी या योजनेवरून नावदेखील हटवण्याचा पर्याय सूचवला.

केंद्र सरकारनं दिल्लीत २५ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या रेशनच्या डोअर स्टेप डिलिव्हरी योजनेवर स्थगिती आणली आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमाअंतर्गत केंद्र सरकार राज्यांना रेशन देत असतं. यामुळे यात कोणताही बदल करता येणार नसल्याचं केंद्रानं म्हटलं म्हटलं होतं. यानंतर केजरीवाल यांनी बैठक घेतल्यानंतर याबाबत माहिती दिली. "दिल्ली सरकारनं अनेकांशी चर्चा केल्यानंतर यावर मार्ग काढला होता. जेवढा गहू लोकांना देण्यात येतो तितकंच पीठ आणि जेवढा तांदूळ दिला जातो तो पिशवीतून लोकांच्या घरी पोहोचवण्याचा पर्याय समोर आला होता. यामुळे लोकांच्या समस्याही कमी होतील असा दावा दिल्ली सरकारनं केला होता. हाच विचार करून मुख्यमंत्री प्रत्येक घरात रेशन योजना सुरू करण्यात येणार होती. परंतु शुक्रवारी सरकारकडून आम्हाला एक पत्र आलं. यात तुम्ही ही योजना लागू करु शकत नसल्याचं म्हटलं होतं. ही योजना २५ मार्चपासून सुरू होणार होती. परंतु हे ऐकून आम्हाला धक्का बसला," असं केजरीवाल म्हणाले.

योजनेवरून नाव हटवण्याच्या सूचना

"आज सकाली मी अधिकाऱ्यांशी या संदर्भात चर्चा केली. तसंच या योजनेवरून नाव हचवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. आता या योजनेचं कोणतंही नाव नसेल. जे रेशन येत होतं ते पहिले दुकांनांच्या द्वारे दिलं जात होतं. आता आम्ही ते थेट घराघरात पोहोचवू. आम्हाला कोणाचंही नाव किंवा क्रेडिट घेण्यात पडायचं नाही. या निर्णयानंतर मला असं वाटतं की केंद्र सरकारला ज्या समस्या होत्या त्या दूर होती आणि ही योजना सुरू करण्याची आम्हाला मंजुरी मिळेल," असं केजरीवाल म्हणाले. 

गेल्या आठवड्यात केली होती घोषणा

केजरीवाल सरकारनं गेल्याच आठवड्यात २५ मार्चपासून रेशनची डोअर स्टेप डिलिव्हरी सुरू करण्याची घोषणा केली होती. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सीमापुरी सर्कल भागातील १०० घरांमधअये रेशन पोहोचवण्यासोबतच मुख्यमंत्री प्रत्येक घरात योजनेचा २५ मार्च रोजी शुभारंभ करण्याचा निर्णय घेतला होता. अन्य क्षेत्रांमध्ये ही योजना १ एप्रिल पासून सुरू करण्यात येणार होती. ही योजना सुरू केल्यानंतर दिल्लीत रेशनमध्ये होणारे गैरव्यवहार रोखण्यासाठी रेशन माफियांचा अंत करण्यासाठी मदत मिळणार असल्याचा दावा केजरीवाल सरकारनं केला होता. ही योजना यापूर्वीच सुरू करण्यात येणार होती. परंतु बायोमॅट्रिक मशीन लावण्याचं काम पूर्ण न झाल्यानं ही योजना पुढे ढकलण्यात आली होती.