डोकलाम वाद : चीन लपवत आहे 1890 कराराचं सत्य ?

नवी दिल्ली, दि. 8 - डोकलाम विवादावर चीनकडून सत्य लपवण्यात येत असल्याचे वृत्त समोर येत आहे. ""सिक्कीम-तिबेट 1890 करार ""चे दस्ताऐवज दाखवत चीननं डोकलामसंदर्भात असा दावा आहे की, तिबेट सरकारनं यावर स्वाक्षरी केली नव्हती. 16 जूनपासून चिनी सैनिकांनी डोकलाममध्ये एका रस्ते बांधणीचं काम सुरू केले होते, ज्यानंतर या परिसरात भारत आणि चीनमध्ये संघर्ष सुरू झाला आहे. तसे पाहायला गेले तर हा भाग भुतानमध्येही मोडतो.  

 

1890 साली झालेला करार वगळता चीननं 1960पर्यंत भुतान-तिबेट आणि सिक्कीम-तिबेट सीमांसंदर्भात कोणत्याही करारावर सहमती दर्शवली नव्हती.  नवभारत टाइम्सनं दिलेल्या वृत्तानुसार,  विश्लेषकांचं असे म्हणणे आहे की, डोकलामवर स्वतःचा दावा सांगताना चीननं अशा कोणत्याही दस्ताऐवजांचा उल्लेख केलेला नाही, हे आणखी एक सत्य आहे. तिबेट प्रकरणी इतिहासकार क्लॉड आर्पी यांनी सांगितले की, तिबेट सरकारनं 1890मध्ये झालेला करार स्वीकारण्यास नकार दर्शवला होता कारण याबाबतीच माहिती देण्यात आलेली नव्हती किंवा कराराचा हिस्सा बनवण्यात आला नव्हता. पुढे त्यांनी असेही सांगितले की, करारामुळे ब्रिटीश आणि तिबेट सैनिकांमध्ये संघर्षही झाला होता आणि हे कारण असू शकते की तिबेट सरकारनं करार केला नाही.  

यावेळी करारासाठी तिबेटची मान्यता असणे गरजेचं नाही, असं चीननं गृहीत धरलं कारण यावर स्वाक्षरी करण्यासाठी केंद्र सरकारनं ब्रिटीश अधिका-यांसोबत आपले राजदूत पाठवले होते.  मात्र ही बाब सत्य नाही. कारण 1890मध्यये चीनचा तिबेटवर ताबा नव्हता तर केवळ स्थायी प्रतिनिधित्व होतं. खरंतर करार न केल्यामुळे 1904मध्ये तिबेटवर कब्जा करण्याच्या उद्देशानं ब्रिटीश सरकारनं त्यांच्यावर हल्लाही केला होता.  चीननं यावर चुप्पी साधली आहे.  

 

तर दुसरीकडे, 1960मध्ये अधिका-यांमध्ये झालेल्या चर्चेदरम्यान चीननं भुतान-तिबेट सीमा आणि सिक्कीम-तिबेट सीमेवर बोलणी करण्यास नकार दिला होता. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं भारताचे तत्कालनी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या एका पत्राचा दाखला येथे देण्याचा प्रयत्न केला आहे. यात असे सांगण्यात आले आहे की भारत सरकारनं 1890 करार केला होता ज्यात डोकलाम परिसरही समाविष्ट करण्यात आला होता. 

 

मात्र चिनी मंत्रालयानं हे सत्य लपवलं आहे की जवाहरलाल नेहरू यांच्या कार्यकाळात भारत, भुतान आणि चीनमध्ये सिक्कीम-तिबेट-भुतानसंदर्भात कोणताही तोडगा निघाला नव्हता. चीन जो मार्ग बनवत आहे तो या परिसराच्या बराच जवळ आहे आणि यामुळे सीमावादावर तोडगा काढण्यासाठी भविष्यात नुकसान होईल, अशी भीती भारतानं व्यक्त केली आहे.  आर्पी यांचे असे म्हणणे आहे की, नेहरू यांनी केवळ सिक्कीमच्या उत्तरेकडील सीमा मुद्यावर 1890चा करार केला होता.  मात्र, सिक्कीम-तिबेट-भुतानसंदर्भात त्यांनी सहमती दर्शवली नव्हती. यासंदर्भात भारत-चीनमध्ये 2012मध्ये बोलणी झाली होती, हा याचा पुरावा असल्याचंही ते म्हणालेत. यावेळी दोन्ही देशांतील विशेष प्रतिनिधींमध्ये बोलणी झाली होती. जोपर्यंत या परिसराबाबत कोणताही निर्णायक मार्ग निघत नाही तोपर्यंत आताच्या परिस्थितीत कोणताही बदल होऊ नये, यावर दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली होती.