डॉ. अहमद यांचा राजीनाम्यास नकार

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे(एनडीएमए) सदस्य डॉ. मुझफ्फर अहमद यांनी राजीनामा देण्यास नकार देत मोदी सरकारविरुद्ध दंड थोपटल्यामुळे पेच निर्माण झाला आहे.

हरीश गुप्ता, नवी दिल्ली
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे(एनडीएमए) सदस्य डॉ. मुझफ्फर अहमद यांनी राजीनामा देण्यास नकार देत मोदी सरकारविरुद्ध दंड थोपटल्यामुळे पेच निर्माण झाला आहे. उपाध्यक्ष डॉ. शशीधर रेड्डी आणि अन्य सात जणांनी महिन्यापूर्वीच राजीनामा दिला असताना डॉ. अहमद पदावर कायम आहेत.
के. एम. सिंग, जे. के. सिन्हा, के. एन. श्रीवास्तव, प्रो. हर्ष के. गुप्ता, के. सलीम अली, डॉ. बी. भट्टाचार्जी, मेजर जन. जे. के. बन्सल हे राजीनामे देणारे अन्य सात जण आहेत. मात्र त्यांच्या जागी नव्या नेमणुका झाल्या नाहीत. आपत्ती व्यवस्थापन सांभाळणाऱ्या मंडळावरच त्यामुळे आपत्ती आली आहे. मी या क्षेत्रातील तज्ज्ञ असून योग्य प्रक्रियेद्वारे माझी निवड झाली असताना केवळ सरकार बदलले म्हणून मी राजीनामा देण्याचे काही कारण नाही. माझ्यापासून मुक्ती हवी असेल तर सरकारने मला बडतर्फ करावे. त्यानंतर मी न्यायालयाचे दार ठोठावेन, असा युक्तिवाद डॉ. अहमद यांनी केला आहे.
एनडीएमएचे प्रशासन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंग आणि कृषिमंत्री राधामोहनसिंग यांच्याकडे असून त्यांनाही यावर तोडगा काढणे जमले नाही. डॉ. अहमद यांना बडतर्फ केल्यास चुकीचा संकेत जाईल, असे त्यांना वाटते. सबळ कारणाशिवाय संपुआ सरकारने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांना हटवू नका, असा आदेश पंतप्रधान मोदी यांनी दिला आहे. गेल्या पाच आठवड्यांपासून एनडीएमएचे कामकाज अधांतरी आहे. मोदी ब्रिक्स परिषदेहून परतल्यानंतर राजनाथसिंग यांनी या मुद्यावर त्यांच्याशी चर्चा केली किंवा नाही ते कळू शकले नाही. मोदींनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना भूकंप आणि पूरपरिस्थितीचे व्यवस्थापन चांगल्या रीतीने हाताळले आहे. ते एनडीएमएचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. त्यांनी गुजरातमध्ये व्यवस्थापन सांभाळणारे डॉ. पी. के. मिश्रा यांना अतिरिक्त सचिव बनविले असले तरी त्यांच्याकडे एनडीएमएचे कामकाज सोपविलेले नाही.