डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावरील कोळसा खटला स्थगित

आदित्य बिर्ला उद्योगसमूहातील हिंदाल्को कंपनीस ओडिशातील तालिबिरा-२ कोळसा खाणपट्टा देण्यासंबंधीच्या खटल्यात आरोपी करून विशेष न्यायालयाने

नवी दिल्ली : आदित्य बिर्ला उद्योगसमूहातील हिंदाल्को कंपनीस ओडिशातील तालिबिरा-२ कोळसा खाणपट्टा देण्यासंबंधीच्या खटल्यात आरोपी करून विशेष न्यायालयाने काढलेल्या समन्सला सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्थगिती दिल्याने माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना मोठा दिलासा मिळाला. २००५ मध्ये कोळसा मंत्रालयाचा कार्यभार डॉ. सिंग यांच्याकडे असताना या खाणपट्ट्याचे वाटप झाले होते.
सीबीआय विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश भारत पराशर यांनी या खटल्यात डॉ. सिंग यांच्याखेरीज हिंदाल्को कंपनीचे अध्यक्ष कुमार मंगलम बिर्ला, तत्कालीन कोळसा सचिव पी. सी. पारख, हिंदाल्को कंपनी आणि बी. शुभेंदू अमिताभ व डी. भट्टाचार्य या कंपनीच्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आरोपी करून ८ एप्रिल रोजी न्यायालयात हजर होण्यास समन्स काढले होते. या आरोपींनी या निर्णयाच्या विरोधात केलेल्या विशेष अनुमती याचिकांवर प्राथमिक सुनावणी झाल्यानंतर न्या. व्ही. गोपाल गौडा व न्या. सी. नागप्पन यांच्या खंडपीठाने या सर्वांवरील समन्सना स्थगिती दिली. एवढेच नव्हे, तर या याचिकांवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत विशेष न्यायालयाकडील  खटल्याचे पुढील कामकाजही सर्वोच्च न्यायालयाने तहकूब केले. विशेष न्यायालयाने दंड विधानाच्या अन्य तरतुदींखेरीज लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १३ (१)(डी) (३) अन्वये डॉ. सिंग यांच्यासह इतरांना आरोपी केले आहे. बिर्ला यांनी त्यांच्या याचिकेत या कलमाच्या घटनात्मक वैधतेसही आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने यावरही केंद्र सरकार व सीबीआयला स्वतंत्र नोटीस जारी केली.
त्यांचे निर्णय योग्यच होते
तालिबिरा कोळसा खाणपट्टा हिंदाल्को कंपनीस देण्याच्या डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या निर्णयात कोणत्याही स्वरूपाच्या गुन्हेगारी मानसिकतेची पुसटशी झलकही दिसत नाही. त्यामुळे मुळात हा गुन्हा होऊच शकत नाही. शिवाय यात डॉ. सिंग यांना स्वत:ला कोणताही आर्थिक लाभ झाल्याचाही आरोप नाही, असे डॉ. सिंग यांचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले.
ओडिशा सरकारने केलेल्या शिफारशीनुसार तालिबिरा-२ खाणपट्टा न्येवेली लिग्नाईट, महानदी कोल आणि हिंदाल्को यांच्या संयुक्त उपक्रमास देण्याचा निर्णय डॉ. सिंग यांनी घेतला.
हा निर्णय पूर्णपणे सार्वजनिक हिताचा व देशाच्या संघराज्य व्यवस्थेस धरूनच होता. कारण या खाणपट्ट्यातील ५०७ टन कोळशापैकी ७५ टक्के हिस्सा न्येवेलीला, १५ टक्के महानदी कोलला व उर्व रित कोळसा हिंदाल्कोला मिळायचा आहे. म्हणजेच ९० टक्के कोळसा सार्वजनिक कंपन्यांना व १० टक्के खासगी उद्योगास मिळेल, असे बिर्ला यांचे जेष्ठ वकील हरीश साळवे म्हणाले.