चालकाविना सभापतींना गाड्या ! दहा गाड्या खरेदीसाठी ५३ लाखांचा खर्च
By admin | Published: October 28, 2015 10:39 PM2015-10-28T22:39:07+5:302015-10-29T00:21:27+5:30
सितम सोनवणे, लातूर : जिल्हा परिषदेच्या घसारा निधीतून पंचायत समितीच्या सभापतींसाठी दहा गाड्यांची खरेदी करण्यात आली. या गाड्यांच्या खरेदीसाठी जिल्हा परिषदेने ५३ लाख रुपयांचा खर्च केला आहे. गाड्या खरेदी करताना शासनाच्या अटीनुसार वाहन चालकाचे नवीन पद निर्माण करण्यात येणार नाही, या अटीनुसारच वाहन खरेदी करण्यात आली. चालकाविना सभापतींना गाड्या उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
सितम सोनवणे, लातूर : जिल्हा परिषदेच्या घसारा निधीतून पंचायत समितीच्या सभापतींसाठी दहा गाड्यांची खरेदी करण्यात आली. या गाड्यांच्या खरेदीसाठी जिल्हा परिषदेने ५३ लाख रुपयांचा खर्च केला आहे. गाड्या खरेदी करताना शासनाच्या अटीनुसार वाहन चालकाचे नवीन पद निर्माण करण्यात येणार नाही, या अटीनुसारच वाहन खरेदी करण्यात आली. चालकाविना सभापतींना गाड्या उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
मागील दोन वर्षांपासून जिल्ात दुष्काळग्रस्त परिस्थिती आहे. याची पूर्ण जाणीव असूनही जिल्हा परिषदेत असलेल्या निधीचा खर्च हा वाहनांवर केला जात आहे. ज्या वाहनांना चालविण्यासाठी वाहन चालकाची गरज असतानाही शासनाने वाहन चालकाचे पद निर्माण केले जाणार नाही, या अटीवर वाहन खरेदी केली आहे. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत या दहाही सभापतींनी वाहन चालकाची मागणी केली आहे. या मागणीचा प्रस्तावही शासनाकडे पाठविण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. अशी परिस्थिती असतानाही काही सभापती या गाड्या स्वत: चालवीत आहेत. तर काही सभापती पंचायत समितीच्या उपलब्ध असलेल्या चालकाकडूनकामापुरता वापर करीत आहेेत. त्यामुळे जे सभापती स्वत: गाड्या चालवीत आहेत, त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न यामुळे निर्माण झाला आहे. पद नसतानाही गाडी खरेदीची हौस जिल्हा परिषदेने पुरविली असली, तरी या गाड्यांचे नेमके काय करायचे, असाही प्रश्न सभापतींपुढे निर्माण झाला आहे. यासाठी पंचायत समितीच्या शेष फंडातून उपाययोजना करून कंत्राटी पद्धतीने वाहन चालकाचे पद भरले जाणार का? असाही सवाल सभापतींकडून करण्यात येत आहे.
घसारा फंडातून खरेदी...
घसारा फंडातून केवळ गाड्यांसाठीच ही तरतूद आहे. शासनाच्या नियमानुसारच वाहनांची खरेदी करावी लागते. त्यानुसार जिल्हा परिषदेने या वाहनांची खरेदी केली आहे. यापुढील नियोजन पंचायत समितीच्या शेष फंडातून तरतूद होऊ शकते. त्यासाठी रितसर प्रस्ताव केल्यास वाहन चालकाची व्यवस्था होऊ शकते, अशी माहिती यांत्रिकी विभागाचे अभियंता सूर्यवंशी यांनी दिली.