दुष्काळाकडे आपत्ती म्हणून का पाहिलं जात नाही ? सर्वोच्च न्यायालयाची विचारणा

नवी दिल्ली, दि. १३ - दुष्काळ नैसर्गिक आपत्ती असून दुष्काळाला आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याखाली का आणलं जाऊ शकत नाही अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडे केली आहे. दहा राज्यांमध्ये दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती पाहता न्यायालयाने ही विचारणा केली आहे. दुष्काळाला  आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत आणल्यास पिडीत कुटुंबांच्या मदतीसाठी निधी दिला जाऊ शकतो असं मत न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे.

 

अनेक राज्यांनी अजूनपर्यंत दुष्काळ जाहीर केलेला नाही त्यामुळे न्यायाधीश मदन लोकूर आणि रामाना यांच्या खंडपीठाने ही संकल्पना मांडली आहे. दुष्काळ जाहीर करणे राज्यांच्या अख्त्यारित येत असल्याने आपले हात बांधले असून आपण दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणू शकत नाही असं केंद्राने न्यायालयात सांगितलं आहे. .यावर दुष्काळामुळे गंभीर समस्या निर्माण झाली असेल आणि लोकांचे हाल होत असतील तरी केंद्र आपण मध्यस्थी न करता काहीच करु शकत नाही असं म्हणू शकते का ? असा सवाल न्यायालयाने केंद्राला विचारला. 

दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी कोणताच नियम नसल्याचं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नरसिम्हा यांनी न्यायालयात सांगितलं आहे. दुष्काळाला आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यात घेतलं गेलं नसलं तरी पिकांच्या नुकसानीअंतर्गत मदत दिली जाऊ शकते असं मत नरसिम्हा यांनी खंडपीठासमोर व्यक्त केलं आहे. न्यायालयाने दुष्काळाचा फटका किती जिल्ह्यांना आणि लोकांना बसला आहे याची माहिती मागवली आहे, तसंच राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय आपत्तीसाठी किती निधी मंजूर केला जातो याची माहितीदेखील देण्यास सांगितलं आहे. केंद्राने 19 एप्रिलला पुढील सुनावणीदरम्यान सर्व माहिती देण्याचं आश्वासन न्यायालयात दिलं आहे.