वृद्धीला दुष्काळाची झळ; अंदाज घटवला

दुष्काळी परिस्थिती व जागतिक घडामोडींमुळे २0१५-१६ या वित्तीय वर्षासाठी सरकारने शुक्रवारी आर्थिक वृद्धीचा अंदाज ८.१ ते ८.५ टक्क्यांवरून घटवून ७ ते ७.५ टक्के केला.

नवी दिल्ली : दुष्काळी परिस्थिती व जागतिक घडामोडींमुळे २0१५-१६ या वित्तीय वर्षासाठी सरकारने शुक्रवारी आर्थिक वृद्धीचा अंदाज ८.१ ते ८.५ टक्क्यांवरून घटवून ७ ते ७.५ टक्के केला. मात्र, या काळात वित्तीय तुटीचे लक्ष गाठले जाईल, अशी ग्वाही देण्यात आली.
केंद्र सरकारतर्फे आज संसदेत मध्यावधी आर्थिक आढावा सादर करण्यात आला. त्यात म्हटले आहे की, सार्वजनिक उपक्रमातील हिस्सेदारी विकून मिळणारे उत्पन्न ठरलेल्या उद्दिष्टांपेक्षा कमी असले तरीही त्याची भरपाई करून महसुलात वाढ केली जाईल.
चालू वित्तीय वर्षात वित्तीय तुटीला जीडीपीच्या ३.९ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याच्या लक्षावर सरकार कायम आहे. पुढील वर्षी हे प्रमाण घटवून ३.५ टक्क्यांवर आणणे मात्र मोठे आव्हान ठरणार आहे. वेतन आणि निवृत्तीवेतनाच्या वाढीसाठी सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव राहील. परिणामत: खर्च वाढेल, असे हा अहवाल म्हणतो.
आढाव्यात म्हटले आहे की, आगामी आव्हाने पाहता वास्तविक वृद्धीदर ७ ते ७.५ टक्क्यांच्या दरम्यान राहील. त्याचवेळी किरकोळ चलनवाढीचा दर रिझर्व्ह बँकेने निश्चित केलेल्या ६ टक्क्यांच्या उद्दिष्टांच्या कक्षेतच राहील.
या समीक्षेत पुढे म्हटले आहे की, अर्थव्यवस्थेतून संमिश्र आणि केव्हा केव्हा किचकट संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे आकड्यांबाबात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. प्राप्त परिस्थितीत सरकारची विनिमय आणि आर्थिक कामगिरीही समाधानकारक म्हटली पाहिजे. सार्वजनिक गुंतवणूक
आणि खासगी खप आर्थिक वृद्धीला पुढे चालना देत आहे. त्या दृष्टीने भारत चांगली प्रगती करीत आहे. आर्थिक कामगिरी आणखी चांगली करण्यासाठी बरीच क्षेत्रे आहेत. सरकारने ८ ते ८.५ टक्के असा
आर्थिक वृद्धीचा अंदाज वर्तविला होता; पण कमी पाऊस आणि जागतिक घडामोडींनी हा अंदाज घटवून आता ७ ते ७.५ टक्के करावा लागत आहे.

अप्रत्यक्ष करांची चांगली वसुली
- २0१५-१६ या वित्तीय वर्षात कर वसुली समाधानकारक असल्याचे हा आढावा म्हणतो. विशेषत: अप्रत्यक्ष कराची चांगली वसुली झाली आहे.
- कॉर्पोरेट क्षेत्रातील नफ्याचे प्रमाण उत्साहवर्धक नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष करापेक्षा अप्रत्यक्ष कराची वसुली समाधानकारक वाटते. त्यातूनच सकल घरेलू उत्पादनातील मंदीचा अंदाज येतो.
- २0१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठी आढाव्यात म्हटले आहे की, खनिज तेलाच्या किमती जोपर्यंत आणखी घसरत नाहीत आणि या किमती ५0 अब्ज डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास राहिल्यास यंदाच्या अर्थव्यवस्थेतील खपातील अतिरिक्त प्रोत्साहन १.५ टक्क्यांनी कमी होऊ शकते.
- या तुलनेत पाऊस समाधानकारक झाल्यास ग्रामीण खपावर अतिरिक्त भार पडू शकतो. कॉर्पोरेट बॅलन्सशीटमध्ये हळूहळू सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. २0१५-१६ च्या तुलनेत खासगी गुंतवणूक फारशी वाढणार नाही. त्यामुळे असे होऊ शकते. भारत हा आशियातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे.
- भारताने चालू वित्तीय वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत ७.२ टक्के आर्थिक वृद्धीची नोंद केली. रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजानुसार वृद्धीदर ७.४ टक्के राहू शकतो.
- चालू खात्याबाबत आढाव्यात म्हटले आहे की, बाह्य स्थिती चांगली वाटत आहे. चालू खात्यातील तोटा कमी झाला आहे. ही बाब समाधानकारक असून, जीडीपीच्या १.२ टक्क्यांवर आहे.
- ४ डिसेंबर २0१५ पर्यंत विदेशी गंगाजळी वाढून ३५२.१ अब्ज डॉलर झाली. ही समाधानकारक आहे.

अर्थव्यवस्थेबाबत आकलन कठीण
- अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होत आहे; पण त्यातील शक्ती आणि पल्ला याबाबत निश्चित आकलन करणे कठीण आहे. कारण अर्थव्यवस्थेतून संमिश्र संकेत मिळत आहेत, असे मुख्य आर्थिक सल्लागार आणि मध्यावधी आर्थिक आढाव्याचे लेखक अरविंद सुब्रमण्यम यांनी स्पष्ट केले.
- संसदेत शुक्रवारी मध्यावधी आर्थिक आढावा स्पष्ट करण्यात आला. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, अर्थव्यवस्थेबाबत संमिश्र संकेत मिळत आहेत. त्याचबरोबर जीडीपीची आकडेवारी पाहता स्पष्ट व्याख्या करणे कठीण आहे. या वित्तीय वर्षातील ३.९ टक्के वित्तीय तुटीचे लक्ष गाठले जाईल, असा विश्वास केंद्र सरकारने व्यक्त केला. संसदेबाहेर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, पुढील वित्तीय वर्षात सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी तसेच ‘वन रँक वन पेन्शन’ योजनेनेही खर्च वाढणार आहे. याही स्थितीत पुढील वित्तीय वर्षात वित्तीय तुटीचे ३.५ टक्के लक्ष कायम ठेवले जाईल. आम्ही निश्चितच वित्तीय स्थिती मजबूत करण्याच्या आमच्या रूपरेषेनुसार काम करीत आहोत. त्यामुळे यंदाही ठरलेले लक्ष्य गाठले जाईल.
- आर्थिक आढावा पाहता सरकारची कामगिरी उत्कृष्ट आहे. काही खासगी क्षेत्रात उल्लेखनीय गुंतवणूक होत आहे. काही क्षेत्राबाबत मात्र असे म्हणता येणार नाही. ई- कॉमर्स आणि अक्षय ऊर्जा यासारख्या क्षेत्रात चांगली गुंतवणूक होत आहे. व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. त्यामुळे खासगी गुंतवणूक वाढेल, अशी सरकारला खात्री आहे.