आर्थिक सुखवस्तू झाल्याने मागासलेपण नष्ट होत नाही, केंद्राचा युक्तिवाद मान्य

राष्ट्रपतींनी एकदा एखादा समाज मागास असल्याचे ठरवून त्याचा समावेश संबंधित अनुसूचित केल्यानंतर बढत्यांमधील आरक्षणाच्या वेळी त्या समाजाचे मागासलेपण पुन्हा सिद्ध करण्याची गरज नाही, हा केंद्र सरकारने केलेला युक्तिवाद उच्च न्यायालयाने बुधवारी मान्य केला.

नवी दिल्ली  -  राष्ट्रपतींनी एकदा एखादा समाज मागास असल्याचे ठरवून त्याचा समावेश संबंधित अनुसूचित केल्यानंतर बढत्यांमधील आरक्षणाच्या वेळी त्या समाजाचे मागासलेपण पुन्हा सिद्ध करण्याची गरज नाही, हा केंद्र सरकारने केलेला युक्तिवाद उच्च न्यायालयाने बुधवारी मान्य केला. मात्र, सरकारी सेवेत आला व आर्थिकदृष्ट्या थोडा सुखवस्तू झाला म्हणून मुळात अनुसूचित जाती किंवा जमातीच्या असलेल्या कर्मचाऱ्याचे मागासलेपण व पूर्वापार चालत आलेला अस्पृश्यतेचा कलंक नाहीसा होत नाही.
त्यामुळे या कर्मचाºयांना बढत्यांमध्ये आरक्षण देताना ‘क्रीमी लेयर’चे तत्त्व लागू केले जाऊ नये, हे सरकारचे म्हणणे न्यायालायने अमान्य केले. न्यायालयाने म्हटले की, मागास समाजातील तुलनेने सुखवस्तू व्यक्तींनीच आरक्षणाचे सर्व लाभ मिळवून त्यांच्याहून मागासांना वंचित राहावे लागू नये, यासाठी हे तत्त्व लावणे गरजेचे आहे.
सरकारी सेवांमध्ये संबंधित समाजास पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले आहे की नाही, हे ठरविताना त्या समाजाचे एकूण लोकसंख्येमधील प्रमाण हा निकष असावा, असाही केंद्र सरकारचा आग्रह होता. मात्र, ते अमान्य करताना न्यायालयाने म्हटले की, जेथे असा निकष लावायचा तेथे राज्यघटनेत तसा स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे.
दरम्यान, कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघटनेचे अध्यक्ष कृष्णा इंगळे यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या महासंघाच्या लढ्याला न्यायालयाच्या निर्णयामुळे यश मिळाले, असे इंगळे यांनी सांगितले.


संसद व विधिमंडळातील राखीव जागा या त्याप्रमाणे ठरविल्या जातात. मात्र, नोकºयांमधील आरक्षणासही तोच निकष लावणे राज्यघटनेस अपेक्षित नाही. त्यामुळे प्रशासनाची कार्यक्षमता अबाधित ठेवून मागास समाजांना किती प्रतिनिधित्व द्यायचे हे सरकारने गुणवत्तेवर विचार करून ठरवायचे आहे.

राज्यातील प्रकरणाचे काय?

महाराष्ट्र सरकारने बढत्यांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी सन २००४ मध्ये केलेला कायदा उच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवून रद्द केल्यानंतर आता ते प्रकरण अपिलात सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
उच्च न्यायालयाने तो निकाल प्रामुख्याने नागराज निकालाच्या आधारे दिला होता. आता नागराज निकालातील एक महत्त्वाचा मुद्दा रद्द झाला असला तरी सन २००४ चा कायदा टिकविण्यासाठी राज्य सरकारला या ताज्या निकालाचा फारसा फायदा होईल, असे दिसत नाही. कारण हा निकाल पूर्वलक्षी नसल्याने आधी केलेल्या कायद्यांना तो लागू होणार नाही.

आताच्या निकालाच्या आधारे नवा कायदा करून तो पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करीत आरक्षणाने दिलेल्या बढत्या वाचविणे हा सरकारसाठी तुलनेने अधिक सोयीचा मार्ग आहे.