वाढीव ‘पीएफ’मुळे यंदा वेतनवाढ राहणार कमी

वेतनाच्या व्याख्येतील प्रस्तावित बदलाचा होणार परिणाम

नवी दिल्ली : यंदा कर्मचाऱ्यांना चांगली वेतनवाढ मिळण्याची शक्यता असली तरी सरकारने ‘वेतना’ची व्याख्या बदलण्याचे प्रस्ताावित केले असल्यामुळे भविष्य निर्वाह निधीतील कपात वाढणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात हातात पडणाऱ्या वेतनातील वाढ मर्यादितच राहण्याची शक्यता आहे.

जागतिक व्यावसायिक सेवा संस्था ‘आयन’ने अलीकडेच जारी केलेल्या ‘भारतीय वेतनवाढ सर्वेक्षणा’नुसार, २०२१ मध्ये ८८ टक्के कंपन्यांनी वेतनवाढ देण्याचा इरादा जाहीर केला आहे. गेल्यावर्षी हा आकडा ७५ टक्केच होता. यंदा सरासरी  ७.७ टक्के वेतनवाढ दिली जाऊ शकते. गेल्यावर्षी हा आकडा ६.१ टक्के होता.

 ‘आयन’चे भागीदार आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन सेठी यांनी सांगितले की, २०२१ मध्ये भरघोस वेतनवाढ मिळेल, असा आमचा अंदाज आहे;  मात्र, सरकारने प्रस्तावित केलेली वेतनाची नवी व्याख्या वेतनवाढीवर परिणाम करू शकते. कारण कंपन्यांना ग्रॅच्युईटी, रजा रोखीकरण आणि भविष्य निर्वाह निधी यासाठीची तरतूद वाढवावी लागणार आहे. नव्या श्रमसंहितेचा नेमका परिणाम समोर आल्यानंतर दुसऱ्या सहामाहीत कंपन्या आपल्या खर्चाचा आढावा घेतील. 

मोठ्या कंपन्यांमध्ये होणार जास्त परिणाम

सीटीसीच्या ३५ ते ४० टक्के मूळ वेतन देणाऱ्या मोठ्या कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर त्याचा फार परिणाम होणार नाही. जुन्या इंजिनिअरिंग कंपन्यांसारख्या काही कंपन्या एकूण वेतनाच्या २५ टक्के रक्कमच मूळ वेतन म्हणून देतात. त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर या निर्णयाचा मोठा परिणाम होईल. पीएफ आणि इतर लाभांसाठीची त्यांच्या वेतनातील कपात लक्षणीयरित्या वाढेल. वाढलेल्या वेतनातील मोठा हिस्सा त्यात जाईल.