17 नोव्हेंबरपर्यंत संसदेची नवीन इमारत असलेल्या 'सेंट्रल विस्टा' प्रोजेक्टचे काम बंद, 'हे' आहे कारण...

दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री गोपाळ राय यांनी दिल्लीतील सर्व प्रकारच्या बाधकामांवर बंदी घातली आहे.

नवी दिल्ली: दिल्लीतील सतत वाढत असलेल्या वायू प्रदूषणानंतरआप सरकारने राजधानीत सर्व प्रकारच्या बांधकामांवर बंदी घातली आहे. दिल्ली सरकारचे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय यांना 'सेंट्रल व्हिस्टा' प्रकल्पाच्या बांधकामाबाबत प्रश्न विचारला असता त्यांनी स्पष्ट केले की, सध्या सर्व बांधकामे बंद आहेत. ते म्हणाले की, दिल्लीच्या आत सुरू असलेली सर्व बांधकामे प्रदूषणामुळे बंद करण्यात आली आहेत. मग ती छोटी-मोठी बांधकामे असो किंवा केंद्राची, दिल्ली सरकारची असो, सर्व प्रकारची बांधकामे काहीकाळ बंद राहतील.

दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री गोपाळ राय पुढे म्हणाले की, राजधानीत खाजगी आणि एमसीडी कामासह सर्व प्रकारची बांधकामे सध्या बंद आहेत. दिल्लीतील वाढत्या प्रदूषणामुळे सरकारने सर्व शाळा आणि प्रशिक्षण केंद्रेही बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या ठिकाणी आधीच परीक्षा आहेत त्यांनाच सूट दिली जाईल. बांधकाम साईट्सवरील काम येत्या 17 नोव्हेंबरपर्यंत बंद राहणार आहे. त्यानंतर सरकार पुढील निर्णय घेईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

सेंट्रल व्हिस्टाचे काम 17 नोव्हेंबरपर्यंत होणार नाही

संसदेच्या नवीन इमारतीचे काम जोरात सुरू आहे. पुढील वर्षापर्यंत हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. नवीन संसद भवन जुन्या संसद भवनापेक्षा 17 हजार चौरस मीटर मोठे असेल. एकूण 64500 चौरस मीटर क्षेत्रात 971 कोटी रुपये खर्चून संसदेची नवीन इमारत बांधली जात आहे. ते बांधण्याचे कंत्राट टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडकडे आहे. दिल्लीतील वाढत्या प्रदूषणामुळे सध्या दिल्ली सरकारने सर्व प्रकारच्या बांधकामांवर बंदी घातली आहे. 17 नोव्हेंबरपर्यंत केंद्र किंवा दिल्ली सरकारसह कोणतेही खाजगी बांधकाम करता येणार नाही. अशा स्थितीत संसद भवनाचे बांधकामही ठप्प झाले आहे.

दिल्लीतील वायू प्रदूषणामुळे परिस्थिती बिकट

प्रदूषणामुळे सर्व बांधकामांवर बंदी घालण्यात आल्याचे दिल्लीच्या पर्यावरण मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. आता ते काम केंद्राचे असो वा दिल्ली सरकारचे, ते 17 नोव्हेंबरपर्यंत होऊ शकणार नाही. त्यानंतर परिस्थिती पाहूनच पुढील निर्णय घेतला जाईल. राजधानी दिल्ली सध्या गॅस चेंबरमध्ये बदलली आहे. परिस्थिती अशी झाली आहे की, लोकांना श्वास घेणेही कठीण झाले आहे. हीच परिस्थिती पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला लॉकडाऊन लागू करण्याची सूचनाही केली आहे. दिल्ली सरकारने सध्या लॉकडाऊन लागू केला नसला तरी आठवडाभर शाळा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत.