मोदी सरकारच्या काळात मानवी हक्कांचे 'बुरे दिन'

नरेंद्र मोदींचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यापासून भारतात मानवी हक्कांचे उल्लंघन होण्याचे प्रकार वाढले आहे असा दावा अॅमनेस्टी इंटरनॅशनल या संस्थेने केले आहे.

ऑनलाइन लोकमत 

लंडन, दि. २५ - नरेंद्र मोदींचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यापासून भारतात मानवी हक्कांचे उल्लंघन होण्याचे प्रकार वाढले आहे असा दावा अॅमनेस्टी इंटरनॅशनल या संस्थेने केले आहे. मोदी सरकारच्या भूमी अधिग्रहण अध्यादेशामुळे हजारो भारतीयांना धोका निर्माण झाला आहे असे परखड मतही अॅमनेस्टी इंटरनॅशनलने मांडले असून अॅमनेस्टीच्या अहवालामुळे मोदी सरकारची नाचक्की झाली आहे. 

अॅमनेस्टी इंटरनॅशनल या मानवी हक्कांसाठी कार्यरत असलेल्या संस्थेने २०१५ चा वार्षिक अहवाल नुकताच सादर केला. यामध्ये भारताच्या सद्य स्थितीवरुन मोदी सरकारवर जोरदार टीका करण्यात आली आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी उत्तरप्रदेशमध्ये झालेल्या दंगली, ख्रिश्चन व मुसलमांना बळजबरीने हिंदू धर्म स्वीकारायला लावणे या घटनांवर अॅमनेस्टी इंटरनॅशनलने चिंता व्यक्त केली आहे.  याशिवाय भूमी अधिग्रहण अध्यादेशावरही अॅमनेस्टीने आक्षेप घेतला आहे. भूमी अधिग्रहण विधेयकात त्याच्या सामाजिक परिणामांचा विचारच केला गेला नाही. या विधेयकामुळे हजारो भारतीयांना त्यांच्या घर व जमिनीवर पाणी सोडावे लागेल अशी भितीही अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. या विधेयकाचा प्रमुख फटका खाण, धरणाजवळ राहणा-या आदिवासी समाजालाच बसेल असे अॅमनेस्टीने म्हटले आहे. सरकारी अधिका-यांकडून व्यक्ती स्वातंत्र्यांचे उल्लंघन होत आहे असा उल्लेखही अहवालात आहे. 

अहवालात मोदी सरकारच्या कामाचे कौतुकही करण्यात आली आहे. सुशासन आणि विकासाचे आश्वासन देऊन सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने गोरगरिबांपर्यंत सरकारी निधी पोहोचवण्याची कटीबद्धता दाखवून दिली असे कौतुक अॅमनेस्टीच्या अहवालात करण्यात आले.