मोदी यांच्या काळात ईडीच्या धाडीत २,६०० टक्के वाढ; जप्तीचे प्रमाण १,८०० टक्क्यांनी वाढले

संपुआच्या १० वर्षांशी तुलना; केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने जारी केली आकडेवारी

- हरीश गुप्ता

नवी दिल्ली : २००४-२०१४ या काळातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी (संपुआ) सरकारच्या तुलनेत मागील सात वर्षांत (मोदी यांचा कार्यकाळ) अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) तब्बल २,६०० टक्के अधिक धाडी टाकल्या आहेत, अशी माहिती केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीतून समोर आली आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, २००४ ते २०१४ या १० वर्षांच्या काळात ईडीने फक्त ११२ धाडी टाकल्या होत्या. याउलट २०१४ ते २०२२ (२८ फेब्रुवारीपर्यंत) या काळात २,९७४ धाडी टाकण्यात आल्या. याचाच अर्थ संपुआ सरकारच्या तुलनेत मोदी सरकारच्या काळात ईडीच्या धाडीत २,६०० टक्के वाढ झाली आहे. मोदी यांच्या कार्यकाळात संपत्ती जप्तीचे प्रमाणही १,८०० टक्क्यांनी वाढले आहे. २००४ ते २०१४ या काळात ५,३४६ कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त करण्यात आली होती. मोदी यांच्या कार्यकाळात मात्र ९५,४३२ कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त करण्यात आली. काँग्रेस सरकारच्या तुलनेत १८ पट अधिक जप्ती मोदी काळात झाली आहे. ईडीने ४,९६४ अंमलबजावणी गुन्हे माहिती अहवाल (ईसीआयआर) नोंदले आहेत. 

आकडेवारी काय सांगते?
२८ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत एकूण ९४३ प्रकरणांत फिर्याद तक्रारी (प्रोसेक्युशन कम्प्लेन्ट) दाखल करण्यात आल्या आहेत. ही सर्व प्रकरणे खटल्यांच्या विविध टप्प्यात आहेत. १५  मार्च २०२२ पर्यंत मनी लाँड्रिंग विशेष न्यायालयाकडून २३ आरोपींना शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. तसेच केवळ एका खटल्यात आरोपी गुणवत्तेच्या आधारावर मुक्त झाला आहे.

यातील ८३९ फिर्याद तक्रारी (प्रोसेक्युशन कम्प्लेन्ट) मागील सात वर्षांत दाखल झाल्या आहेत. २००४ ते २०१४ या १० वर्षांच्या काळात केवळ १०४ फिर्याद तक्रारी दाखल झाल्या होत्या.

ईडीच्या धाडीतील विक्रमी वाढीचे सरकारकडून जोरदार समर्थन करण्यात आले आहे. वाढलेल्या धाडीतून मनी लाँड्रिंग रोखण्याच्या बाबतीत सरकारची कटिबद्धता तसेच तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून गुप्त वित्तीय माहिती गोळा करण्याच्या व्यवस्थेत झालेली सुधारणा दिसून येत आहे, असे सरकारने म्हटले आहे.