प्रत्येक मंत्रालय सूचविणार उत्पन्नवाढीचे उपाय

महाराष्ट्रातील सत्ताधारी देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्याकरिता बुधवारी पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीसोबतच मद्य, सिगारेट आणि शीतपेयावरील विक्रीकरही वाढविला

प्रमोद गवळी ,नवी दिल्ली
महाराष्ट्रातील सत्ताधारी देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्याकरिता बुधवारी पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीसोबतच मद्य, सिगारेट आणि शीतपेयावरील विक्रीकरही वाढविला. वाढीचे हे चक्र एवढ्यावरच थांबणार नसून महागाईचे आणखी धक्के बसू शकतात. कारण निकट भविष्यात सर्व मंत्रालये राज्याच्या उत्पन्न वाढीसाठी दर महिन्याला नवनवीन सूचना देणार आहेत.
महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी गुरुवारी सदर प्रतिनिधीशी बोलताना उपरोक्त संकेत दिले. ते म्हणाले की, निवडणुकीतील आश्वासनानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) आणि टोल व्यवस्था बंद झाली आहे. त्यामुळे साहजिकच राज्याचे उत्पन्नही कमी होणार आहे. याचा अर्थ उत्पन्न वाढीसाठी दुसऱ्या उपाययोजना करणे बंद झाले असे नाही. येणाऱ्या दिवसात प्रत्येक मंत्रालयाला उत्पन्नवाढीसंदर्भात सूचना मागितल्या जाणार आहेत. याचे सादरीकरण त्यांना करावे लागणार आहे.
महाराष्ट्र आघाडीवर
इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात गुंतवणुकीची काय परिस्थिती आहे? असे विचारले असता देसाई यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र इतर राज्यांच्या तुलनेत किमान १० वर्षे आघाडीवर आहे. त्यामुळे आमची बरोबरी करणे अशक्य आहे. देशात होणाऱ्या एकूण प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) ३० टक्के महाराष्ट्रात होत आहे. याशिवाय एकूण निर्यातीत राज्याचे योगदान ३० टक्के आहे. अशाच प्रकारे सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) राज्याची भागीदारी १५ टक्के आहे. संपूर्ण देशात सर्वात मोठी लॅण्डबँक (८० हजार हेक्टर) आमच्याकडे आहे.
औरंगाबादजवळ भूमीचे वाटप
आमचे लक्ष केवळ मुंबई आणि पुण्याच्या आजूबाजूलाच नाही. त्यामुळे ग्राहकांसाठी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची निर्मिती करणारी कंपनी फॉक्सकॉनने राज्याच्या वेगवेगळ्या भागात आपल्या शाखा उघडाव्यात अशी आमची इच्छा आहे. यासाठी आम्ही पुणे,औरंगाबाद आणि खालापूरची नावे सुचविली असल्याचे देसाई यांनी सांगितले. पुढील सहा महिन्यात औरंगाबादजवळ महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या १० हजार हेक्टर जमिनीचे वाटप केले जाईल.
स्वस्तात वीज
राज्य सरकार विदर्भ आणि मराठवाड्यात उद्योगांना स्वस्त वीज देण्यास सक्षम आहे काय? असा प्रश्न विचारला असता देसाई यांनी होकारार्थी उत्तर दिले. बंद होणाऱ्या युनिटमुळे राज्याला वॅटवरील उत्पन्नापासून मुकावे लागते. अशात त्यांना स्वस्त दरात वीज उपलब्ध करून देणे हा चांगला उपाय आहे, असे ते म्हणाले.