सुलभ जगण्याएवढाच सुलभ न्यायही महत्त्वाचा : पंतप्रधान

‘अखिल भारतीय जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरणा’च्या पहिल्या परिषदेला संबोधित करताना मोदी बोलत होते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : विविध तुरुंगांत खितपत पडलेल्या कच्च्या कैद्यांच्या मुक्ततेची प्रक्रिया अधिक गतिमान करा, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी भारतीय न्यायव्यवस्थेला केले. भारत स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत असताना सुलभ जगण्याएवढाच सुलभ न्यायही महत्त्वाचा आहे, असेही मोदी यांनी म्हटले. 

‘अखिल भारतीय जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरणा’च्या पहिल्या परिषदेला संबोधित करताना मोदी बोलत होते. मोदी यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात संस्कृत श्लोकाने केली. त्यांनी सांगितले की, ‘अङ्गेन गात्रं नयनेन वक्त्रं। न्यायेन राज्यं लवणेन भोज्यं ।।’ म्हणजेच, ‘विभिन्न अवयांनी शरीराची, डोळ्यांनी चेहऱ्याची व मीठाने भोजनाची सार्थकता होते, तशीच शासन व्यवस्थेची न्यायाने सार्थकता होते.’ आपल्या देशात सामान्य व्यक्तीला विश्वास आहे की, जेव्हा आपले ऐकणारा कोणीच नसेल, तेव्हा न्यायालयाचे दरवाजे आपल्यासाठी खुले आहेत. देश आपल्या अधिकारांचे रक्षण करीत आहे, ही भावना लोकांच्या मनात न्यायालयांवरील विश्वासामुळेच टिकून आहे.

मोदी यांनी सांगितले की, जिल्हा न्यायालयांत एक कोटीपेक्षा अधिक खटल्यांची सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून होत आहे. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातही अशाच पद्धतीने ६० लाख खटल्यांची सुनावणी होत आहे. 

थोडेच लोक पोहोचू शकतात न्यायालयात - सरन्यायाधीश
देशातील फारच थोडे लोक न्यायालयात पोहोचतात. मोठ्या संख्येने लोक जागरुकता आणि आवश्यक साधनांच्या अभावामुळे गप्प राहून अन्याय सहन करीत राहतात, अशी खंत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी याप्रसंगी व्यक्त केली. न्या. रमणा यांनी सांगितले की, लोकांना सक्षम बनविण्यात तंत्रज्ञानाची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. न्यायदानाची गती वाढविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साधनांचा वापर करायला हवा. 
न्या. रमणा यांनी म्हटले की, सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय, ही भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतील भूमिका आहे. त्यासाठी न्यायदानाची गती वाढविणे आवश्यक आहे. समाजातील सर्व प्रकारची विषमता दूर करण्याच्या उद्दिष्टाच्या आधारावर आधुनिक भारताची बांधणी झाली आहे. सामाजिक मुक्ततेशिवाय सहभाग शक्य नाही आणि न्यायाची उपलब्धता हे सामाजिक मुक्ततेचे साधन आहे.

मोदी-रमणा प्रथमच एका मंचावर
‘अखिल भारतीय जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरण’च्या पहिल्या परिषदेच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा हे प्रथमच एका व्यासपीठावर आले. न्यायव्यवस्था बदलत आहे, त्याचे सर्व श्रेय आपणास जाते, अशा शब्दांत मोदी यांनी न्यायव्यवस्थेची प्रशंसा केली. आपणा सर्वांच्या (न्यायाधीशांच्या) मध्ये येणे ही सुखद बाब आहे. मात्र, अशा वेळी बोलणे कठीण होऊन जाते, असेही मोदी यांनी म्हटले.
गरिबांसाठी विधिसाहाय्य व्यवस्था 
उभारणार : न्या. उदय लळित
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. उदय उमेश लळित यांनी याप्रसंगी सांगितले की, राष्ट्रीय विधिसेवा प्राधिकरणाच्या (नालसा) माध्यमातून देशभरातील सर्व जिल्ह्यांत गरिब व वंचितांसाठी विधि साहाय्य व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे. सरकारी वकिलांच्या धर्तीवर ही व्यवस्था काम करील. 

न्याय्य समता प्रस्थापित करण्यास सरकार बांधील - न्या. चंद्रचूड
न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांनी याप्रसंगी सांगितले की, न्याय हा केवळ सामाजिक-आर्थिक बलशाली लोकांपुरताच मर्यादित राहता कामा नये. तो सर्वांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. न्याय्य, समतावादी समाजव्यवस्था उभी करण्यास सरकार बांधील आहे.

विधिमंत्री किरण रिजीजू यांनी याप्रसंगी सांगितले की, राष्ट्रीय विधिसेवा प्राधिकरणाने (नालसा) स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त पात्र कैद्यांच्या मुक्ततेसाठी मोहीम हाती घेतली आहे. पात्र कैद्यांची ओळख पटविणे तसेच त्यांचे खटले आढावा समितीकडे पाठविण्यावर ‘नालसा’ काम करीत आहे.