राज्यात १७,३०० वर्ग किमी क्षेत्रात विकासकामांवर येणार इको-मर्यादा

सहा राज्यांतील पश्चिम घाटाचे ५६,८०० चौ. किमी क्षेत्र होणार ‘इको-सेन्सिटिव्ह’

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : केरळच्या भूस्खलनग्रस्त असलेल्या वायनाडमधील १३ गावांसह सहा राज्यांतील ५६,८०० चौरस किलोमीटरहून अधिक क्षेत्रफळाचा प्रदेश पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यासाठी केंद्र सरकारने पाचव्या अधिसूचनेचा मसुदा गेल्या बुधवारी जारी केला.  साठ दिवसांत यावर हरकती व सूचना सरकारने मागविल्या आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील १७३४० चौरस किमी प्रदेशाचा समावेश आहे. 

मंगळवारी पहाटे वायनाडमध्ये दरडी कोसळून २१० लोकांचा मृत्यू झाला आहे. त्या दुर्घटनेच्या एक दिवसानंतर ही अधिसूचना जारी करण्यात आली. पश्चिम घाटात पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात सध्या सुरू रुग्णालये, तसेच प्रस्तावित आरोग्य केंद्रे सुरू ठेवण्यास विद्यमान कायद्यांतील तरतुदींनुसार परवानगी देण्यात आली आहे, तसेच मालमत्तेच्या मालकीत होणाऱ्या बदलांवरही निर्बंध प्रस्तावित नाहीत. (वृत्तसंस्था)

यावर येणार पूर्ण बंदी

पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित प्रदेशात खाणकाम, वाळू उत्खननावर पूर्ण बंदी घालण्यात येणार आहे. त्या भागात असलेल्या खाणी अंतिम अधिसूचना जारी केल्याच्या तारखेपासून किंवा खाणीचे लीज संपल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यात येतील. ही सर्व प्रक्रिया पाच वर्षाच्या आत पूर्ण करण्यात येईल. या भागांमध्ये नवीन औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प सुरू करण्यासही बंदी घालण्यात येणार आहे. या अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की, पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील परिसर म्हणून घोषित केल्या जाणाऱ्या प्रदेशात सध्या सुरू असलेले प्रकल्प सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली जाईल; पण त्या प्रकल्पांच्या विस्तारीकरणावर बंदी असेल.

या कामांनाही प्रतिबंध

पश्चिम घाटात पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या क्षेत्रात सध्या असलेल्या इमारतींच्या दुरुस्ती व नूतनीकरणासाठी परवानगी देण्यात येईल. मात्र, त्या परिसरात मोठ्या स्वरूपाचे बांधकाम प्रकल्प, टाउनशिपवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आहे. तसे केंद्र सरकारने बुधवारी जारी केलेल्या पाचव्या अधिसूचनेच्या मसुद्यात म्हटले आहे. २० हजार चौरस मीटर व त्यावरील बिल्टअप क्षेत्रासह इमारत व बांधकामाचे सर्व नवीन आणि विस्तारित प्रकल्पांच्या बांधकामावर बंदी घालण्यात येणार आहे, तसेच ५० हेक्टर किंवा त्याहून अधिक क्षेत्रफळ असलेले व १५०००० चौरस मीटर बिल्टअप क्षेत्रासह सर्व नवीन आणि विस्तारित प्रकल्पांवरही पश्चिम घाटात पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात बंदी असणार आहे. 

पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या समितीने केल्या शिफारसी : पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली पश्चिम घाट पर्यावरणतज्ज्ञ समितीची केंद्र सरकारने २०१० साली स्थापना केली होती. या समितीने पश्चिम घाटावर असलेले लोकसंख्येचे प्रमाण, हवामान बदल, विकासासाठी सुरू असलेली कामे यांचा अभ्यास केला. मात्र, त्यांच्या शिफारसींना राज्य सरकारे, उद्योग, स्थानिक नागरिकांनी कडाडून विरोध केला होता. 

या सहा राज्यांतील प्रदेश पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात येणार

गुजरात ४४९ चौ.किमी 
महाराष्ट्र १७३४० चौ.किमी  
गोवा १४६१ चौ.किमी 
कर्नाटक २०६६८ चौ.किमी 
केरळ ९९९३.७ चौ.किमी 
तामिळनाडू ६९१४ चौ.किमी