आर्थिक आरक्षण वैध, केंद्र सरकारने केलेली १०३वी घटनादुरुस्ती मंजूर; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय 

​​​​​​​देशातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये १०३ वी घटना दुरुस्ती केली होती.

नवी दिल्ली :

मागासवर्गीय वगळून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शैक्षणिक व केंद्र सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेली १०३ वी घटना दुरुस्ती वैध असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय सोमवारी सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित घटनापीठाने बहुमताने दिला. 

देशातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये १०३ वी घटना दुरुस्ती केली होती. याला यूथ फॉर इक्वालिटी या स्वयंसेवी संस्थेसह ४० याचिकांद्वारे आव्हान दिले. यावर सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू होती. घटनापीठात न्या. दिनेश माहेश्वरी, न्या. बेला त्रिवेदी, न्या. जे. बी. पारडीवाला व न्या. एस. रवींद्र भट्ट यांचा समावेश होता. हा ऐतिहासिक निर्णय देताना घटनापीठाचे एकमत होऊ शकले नाही. 

घटनादुरुस्तीला वैध ठरविण्याला सरन्यायाधीश उदय लळित व एस. रवींद्र भट यांनी विरोध केला. न्या. दिनेश माहेश्वरी,  न्या. बेला त्रिवेदी व न्या. जे. बी. पारडीवाला यांनी या घटना दुरुस्तीचे समर्थन करताना १०३व्या घटना दुरुस्तीमुळे राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेला धक्का पोहोचलेला नसल्याचे स्पष्ट केले.

असे स्वरूप आहे ईडब्ल्यूएस कोट्याचे
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना (ईडब्ल्यूएस) याआधी शासकीय नोकऱ्या, शिक्षणसंस्थांमध्ये आरक्षण नव्हते. 
- मात्र, राज्यघटनेतील १५ व १६व्या कलमांमध्ये दुरुस्त्या करून ईडब्ल्यूएस वर्गातील लोकांना नोकऱ्या, शिक्षणसंस्थांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्यात आले. 
- १०३व्या घटनादुरुस्तीद्वारे ही तरतूद करण्यात आली. ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, ते लोक ईडब्ल्यूएस वर्गात येतात. 
- अनुसूचित जाती-जमाती, अन्य मागासवर्गीयांना याआधीच आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांचा ईडब्ल्यूएस वर्गात समावेश केला जात नाही. 

घटनादुरुस्तीच्या बाजूने

न्या. दिनेश माहेश्वरी : यामुळे राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेला धोका पोहोचण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आरक्षणाची केलेली तरतूद हे सर्वसमावेशक दृष्टिकोनातून टाकलेले पाऊल आहे. हे केवळ सामाजिकदृष्ट्या मागास व्यक्तींसाठी असू शकत नाही. दुरुस्तीमुळे ५० टक्के आरक्षणाच्या कमाल मर्यादेचा भंग होत नाही. कमाल मर्यादेत लवचिकता राहू शकते.

न्या. बेला त्रिवेदी : दुरुस्ती आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गाच्या विकासासाठी टाकलेले सकारात्मक पाऊल आहे. याला अवास्तव वर्गीकरण असे संबोधता येणार नाही. या वर्गाला वेगळा दर्जा देणे हे अवास्तव नाही. समानांना विषम वागणूक दिली जाऊ शकत नाही. असमानांना समानांप्रमाणे वागणूक देणे, हा समानतेच्या तत्त्वाचा भंग आहे. 

न्या. जे. बी. पारडीवाला : आरक्षण हे सर्वकालीन राहू शकत नाही. यासाठी निश्चितपणे काही कालमर्यादा आवश्यक आहे. एखाद्या समाजाला दिलेले आरक्षण हे अबाधित राहू शकत नाही. यावर निश्चितपणे पुनर्विचाराची आवश्यकता आहे.

घटनादुरुस्तीच्या विरोधात

सरन्यायाधीश उदय लळित : राज्यघटना कुणाला वगळण्याला परवानगी देत नाही. ही दुरुस्ती सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाला गौण ठरवून घटनेच्या मूळ संरचनेला बाधा पोहोचविते. घटनेतील तरतुदीमुळे सामाजिक व मागासवर्गांना फायदे मिळत आहेत. ते चांगल्या रितीने समाजात स्थिर झाले आहे, असा विश्वास ठेवावा, यासाठी केलेली ही घटनादुरुस्ती एकप्रकारची फसवणूक आहे. एखाद्या घटकाला सामाजिक उत्पत्तीच्या आधारावर वगळणे, ही कृती समानतेची संहिता नष्ट करते.

न्या. एस. रवींद्र भट्ट : गेल्या सात दशकांत सर्वोच्च न्यायालयात पहिल्यांदा एखाद्या घटकाला वगळण्याच्या व भेदभावाच्या संकल्पनेला मान्यता मिळाली. राज्यघटना ही एखाद्या वर्गाला वगळण्याची भाषा करीत नाही. एखाद्या घटकाला वगळण्याची केलेली भाषा न्यायाचे तत्त्व व राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेचा भंग आहे.