Economic Survey: आर्थिक सर्वेक्षण संसदेत सादर, 2022-23 मध्ये GDP 8-8.5 टक्के राहण्याचा अंदाज
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 31, 2022 02:08 PM2022-01-31T14:08:49+5:302022-01-31T14:08:56+5:30
Economic Survey: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले. यावेळी त्यांनी आर्थिक वर्ष 2022 चे आर्थिक उद्दिष्ट साध्य करण्याचा विश्वास व्यक्त केला.
Economic Survey: आर्थिक सर्वेक्षण संसदेत सादर, 2022-23 मध्ये GDP 8-8.5 टक्के राहण्याचा अंदाज
Next नवी दिल्ली: आजपासून संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (Parliament Budget Session 2022) सुरू झाले आहे. अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने झाली. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर लोकसभेत आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) सादर करण्यात आले. आर्थिक सर्वेक्षण हे चालू आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेवर सरकारच्या कामाच्या परिणामाचे एक प्रकारचे रिपोर्ट कार्ड आहे.
Finance Minister Nirmala Sitharaman tables the Economic Survey 2021-22 along with Statistical Appendix in the Lok Sabha.#BudgetSession2022pic.twitter.com/9p2nos5bRz
— ANI (@ANI) January 31, 2022
अर्थमंत्र्यांनी सादर केले आर्थिक सर्वेक्षण
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 सादर करण्याच्या एक दिवस आधी म्हणजेच आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले. आज दुपारी 3:45 वाजता मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंथा नागेश्वरन पत्रकार परिषदेला संबोधित करतील आणि आर्थिक सर्वेक्षणाच्या मुख्य मुद्द्यांचे तपशील सांगतील. उद्या 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 2022-23 चा अर्थसंकल्प सादर करतील.
2021-22 साठी GDP वाढीचा अंदाज काय?
2021-22 या आर्थिक वर्षात देशाची वास्तविक जीडीपी वाढ 9.2 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. आरबीआयच्या 9.5 टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा हे थोडे कमी आहे. याशिवाय, आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी देशाच्या अर्थव्यवस्थेने 8-8.5 टक्के GDP वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे. दरम्यान, या आर्थिक वर्षात कृषी क्षेत्राची वाढ 3.9 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. याशिवाय औद्योगिक क्षेत्रात 11.8 टक्के वाढीचा अंदाज आहे. तर, सेवा क्षेत्राच्या वाढीचा अंदाज 8.2 टक्के आहे.
काय असतं आर्थिक सर्वेक्षण?
चालू आर्थिक वर्षात देशाच्या अर्थव्यवस्थेची कामगिरी कशी राहिली आहे, त्याचा संपूर्ण अहवाल आर्थिक सर्वेक्षणात आहे. आर्थिक सर्वेक्षणात सरकारच्या आगामी आर्थिक वर्षातील आर्थिक विकास दराबाबतच्या धोरणाचा संपूर्ण रोडमॅपही असतो. अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक क्षेत्राची कामगिरी कशी राहिली आणि ती कशी पुढे राहण्याची अपेक्षा आहे, हेही आर्थिक सर्वेक्षणातच सांगण्यात येते.