जीडीपी 7 टक्क्यांनी वाढणार; आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेत सादर
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 4, 2019 11:57 AM2019-07-04T11:57:18+5:302019-07-04T14:45:43+5:30
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक पाहणी अहवाल केला सादर
जीडीपी 7 टक्क्यांनी वाढणार; आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेत सादर
Next नवी दिल्ली: येत्या आर्थिक वर्षात देशाचा जीडीपी सात टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालातून व्यक्त करण्यात आला आहे. उद्या संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. त्याआधी आज राज्यसभेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. यानंतर पाहणी अहवाल लोकसभेत मांडण्यात आला. येत्या वर्षभरात खनिज तेलाचे दर कमी होतील, अशी शक्यतादेखील यामधून वर्तवण्यात आली आहे.
Economic Survey 18-19: Oil prices expected to decline in 2019-20. pic.twitter.com/6DfTR9wAdX
— ANI (@ANI) July 4, 2019
Economic Survey 18-19: The economic survey has predicted 7% Gross Domestic Product (GDP) growth in FY20 on stable macro economic conditions. pic.twitter.com/NiUmJPByW8
— ANI (@ANI) July 4, 2019
2018-19 या आर्थिक वर्षातील वित्तीय तूट 5.8 टक्के होती. त्याआधीच्या आर्थिक वर्षात ही तूट 6.4 टक्के होती, अशी आकडेवारी आर्थिक पाहणी अहवालात आहे. 2025 पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियनच्या घरात जाईल, अशी घोषणा सरकारनं केली आहे. त्यासाठी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग 8 टक्के इतका असायला हवा, असं आर्थिक पाहणी अहवाल सांगतो. परदेशातून येणाऱ्या गुंतवणुकीमुळे जीडीपी वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
#EconomicSurvey : General fiscal deficit seen at 5.8% in FY19 against 6.4% in FY18. pic.twitter.com/zx105kBfq9
— ANI (@ANI) July 4, 2019
#EconomicSurvey : To become a $5 trillion economy by 2025, India need to sustain a GDP growth rate of 8% https://t.co/BMCZCGq38f
— ANI (@ANI) July 4, 2019
जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत जीडीपी घसरला होता. त्यावरदेखील आर्थिक पाहणी अहवालातून भाष्य करण्यात आलं आहे. निवडणुकीशी संबंधित अनिश्चिततेमुळे जीडीपी घसरल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली. या तिमाहीत जीडीपीच्या वाढीचा वेग केवळ 5.8 टक्के इतका होता. बुडीत खात्यात गेलेली कर्जे ही देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसमोरील सर्वात मोठी समस्या आहे. मात्र या कर्जांचं प्रमाण कमी झाल्यानं अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.