मोठी बातमी! केजरीवाल सरकारला धक्का, आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांना 'ईडी'कडून अटक

दिल्लीतील 'आप' सरकारमधील आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांना सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ईडी) अटक करण्यात आली आहे. मनी लाँड्रींगप्रकरणात त्यांच्यावर अटकेची कारवाई करण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली-

दिल्लीतील 'आप' सरकारमधील आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांना सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ईडी) अटक करण्यात आली आहे. मनी लाँड्रींगप्रकरणात त्यांच्यावर अटकेची कारवाई करण्यात आली आहे. हवाला केस प्रकरणी सत्येंद्र जैन यांची ईडीकडून याआधीपासूनच चौकशी सुरू होती. ईडीनं ५ एप्रिल रोजी कारवाई करत त्यांची ४.८१ कोटी रुपयांची संपत्ती देखील जप्त केली होती. आता थेट अटकेची कारवाई झाल्यानं केजरीवाल सरकारसमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. 

Enforcement Directorate arrests Delhi Health Minister Satyendar Jain in a case connected to hawala transactions related to a Kolkata-based company: Officials pic.twitter.com/7zBWfUiAAF

— ANI (@ANI) May 30, 2022

दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी ईडीच्या कारवाईवरुन थेट भाजपावर निशाणा साधला आहे. "सत्येंद्र जैन यांच्याविरोधात ८ वर्षांपासून एक बनावट केस चालवली जात आहे. आतापर्यंत अनेकदा ईडीनं त्यांना चौकशीसाठी बोलावलं होतं. त्यानंतर मधल्या काळात ईडीनं त्यांना बोलावणंच बंद केलं होतं. कारण त्यात ईडीला काहीच सापडलं नव्हतं. आता पुन्हा त्यांनी जैन यांना त्रास देण्यास सुरुवात केली आहे. कारण ते हिमाचल निवडणुकीत आपचे निवडणूक प्रभारी आहेत", असं ट्विट मनिष सिसोदिया यांनी केलं आहे. तसंच हिमाचलमध्ये भाजपाचा दारुण पराभव होणार आहे आणि त्यामुळेच सत्येंद्र जैन यांना अटक करण्यात आली आहे. जेणेकरुन ते हिमाचलला जाता कामा नयेत, असाही आरोप मनिष सिसोदिया यांनी केला आहे. 

नेमकं प्रकरण काय?
सत्येंद्र जैन यांनी 2015-16 मध्ये तीन खाजगी कंपन्यांच्या माध्यमातून पैसा मिळविल्याचा आरोप आहे. प्रायाज इन्फो सॉल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड, अकिनन डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मनगलियातन प्रोजक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांच्या शेअरमधून कथितरित्या कोट्यवधी रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता मिळविल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. तसेच, सत्येंद्र जैन यांच्या कुटुंबीयांचे सुद्धा या कंपनांमधून शेअर आहेत. 

दरम्यान, सत्येंद्र जैन यांच्यावर 11.78 कोटीचा हवाल्याचाही आरोप आहे. 2010-12 दरम्यान बनावट कंपन्यांद्वारे मनी लॉन्ड्रिंग केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. इन्कम टॅक्स विभागाने बेनामी संपत्ती कायद्याच्या आधारे हे प्रकरण सीबीआयकडे आहे. सीबीआय सुद्धा त्यांची चौकशी करत आहे.