फसवणूक झालेल्या ३२ लाख गुंतवणूकदारांना ईडी वाटणार पैसे; आरोपींची ६ हजार कोटींची संपत्ती विकण्याची तयारी

पॉन्झी घोटाळ्यातील ३२ लाख गुंतवणूकदारांना ईडीने मोठा दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Ponzi Scheme: अंमलबजावणी संचालनालय पॉन्झी घोटाळ्यात बळी पडलेल्या लाखो गुंतवणूकदारांना पैसे परत करण्याची तयारी करत आहे. यासाठी ६ हजार कोटींहून अधिक किमतीच्या जप्त संपत्तीची विक्री करण्याची प्रक्रिया ईडीकडून सुरू झाली आहे. सुप्रीम कोर्ट आणि आंध्र प्रदेश हायकोर्टानेही अशा प्रकारच्या फसवणुकीच्या स्किममध्ये अडकलेल्या गरीब गुंतवणूकदारांना गुन्ह्याची रक्कम परत करण्यास अनुकूलता दर्शवली होती. त्यानंतर आता हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे.

टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, ॲग्री गोल्ड पॉन्झी घोटाळ्यातील ३२ लाख गुंतवणूकदारांना पैसे परत करण्यासाठी ६,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता विकली जाणार आहे. गेल्या आठवड्यातच, ईडीने ॲग्री गोल्ड कंपनी आणि तिच्या प्रवर्तकांच्या विरोधात हैदराबादमधील पीएमएलए न्यायालयात धाव घेतली होती. तपास यंत्रणेने आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक आणि ओडिशामधील जप्त केलेल्या मालमत्तांची विक्री करण्याची मागणी केली होती.

दुसरीकडे, लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही अशा प्रकारच्या कारवाईबाबत महत्त्वाचे विधान केलं होतं. "आपण कायद्यात बदल करण्याच्या शक्यतांचा शोध घेत आहोत, जेणेकरून फसवणुकीला बळी पडलेल्या गुंतवणूकदारांना घोटाळेबाजांच्या मालमत्तांचा वापर करून त्यांचे पैसे परत मिळू शकतील," असं पंतप्रधान मोदींनी म्हटलं होतं.

ईडीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, ईडीने ज्या मालमत्तांसंदर्भात अर्ज दाखल केला आहे त्यात २३१० निवासी आणि व्यावसायिक भूखंड, अपार्टमेंट, मनोरंजन पार्क यांचा समावेश आहे. या २३१० मालमत्तांपैकी २२५४ आंध्र प्रदेशात, ४३ तेलंगणात, ११ कर्नाटकात आणि दोन ओडिशात आहेत. यापूर्वी, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने एपीडीएफई कायद्यांतर्गत सीआयडीद्वारे संलग्न केलेल्या मालमत्ता परत करण्याची परवानगी दिली होती.

"एपीडीएफई कायदा आणि पीएमएलएची उद्दिष्टे, जोपर्यंत पीडितांना पैसे परत करण्याचा संबंध आहे तोपर्यंत एकमेकांशी विरोधाभासी नाहीत. आणि एपीडीएफई कायद्याच्या कलम ६(४) नुसार परतफेड करण्याची प्रक्रिया देखील असू शकते. पीएमएलएच्या कलम ८(८) नुसार हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले, ज्याने ठेवीदारांना संलग्न रकमेचे वितरण करण्याच्या बाजूने निकाल दिला,” असं ईडीच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.

ॲग्री गोल्ड स्कीमच्या कर्मचाऱ्यांनी ३२ लाख ग्राहकांकडून ६ हजार ४०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम गोळा केली होती. आंध्र प्रदेश सीआयडीने यापूर्वीही याप्रकरणी हायकोर्टात धाव घेत ॲग्री गोल्ड स्कीम मालमत्तांची ईडीने नोंदणी करावी, जेणेकरून पैसे गुंतवणूकदारांमध्ये वाटले जातील अशी मागणी केली होती. ईडीने डिसेंबर २०२० मध्ये ॲग्री गोल्ड ग्रुप आणि त्याचे प्रवर्तक अवा वेंकट रामाराव, त्यांचे कुटुंबीय अवा वेंकट सेशु नारायण आणि अवा हेमा सुंदर वारा प्रसाद यांना अटक केली होती. विशेष न्यायालयाने आतापर्यंत त्यांच्या आणि अन्य २० आरोपींविरुद्ध दाखल केलेल्या दोन आरोपपत्रांची दखल घेतली आहे.