मनी लाँड्रिंग प्रकरणी फारुख अब्दुल्ला यांच्या अडचणीत वाढ, आरोपपत्र दाखल
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 26, 2022 06:29 PM2022-07-26T18:29:24+5:302022-07-26T18:38:42+5:30
Farooq Abdullah : फारुख अब्दुल्ला यांच्यासह अहसान अहमद मिर्झा, मीर मंजूर गझनफर आणि इतरांची नावेही आरोपपत्रात समाविष्ट करण्यात आली असून, पीएमएलए कोर्टाने सर्व आरोपींना पीएमएलएच्या विशेष कोर्टात हजर राहण्यासाठी नोटीस बजावली आहे.
मनी लाँड्रिंग प्रकरणी फारुख अब्दुल्ला यांच्या अडचणीत वाढ, आरोपपत्र दाखल
Next श्रीनगर : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मंगळवारी नॅशनल कॉन्फरन्सचे (NC) अध्यक्ष आणि जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांच्याविरोधात जम्मू-काश्मीर क्रिकेट असोसिएशन (JKCA) मधील कथित आर्थिक अनियमिततेशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणी पीएमएलए कोर्टात पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले आहे.
फारुख अब्दुल्ला यांच्यासह अहसान अहमद मिर्झा, मीर मंजूर गझनफर आणि इतरांची नावेही आरोपपत्रात समाविष्ट करण्यात आली असून, पीएमएलए कोर्टाने सर्व आरोपींना पीएमएलएच्या विशेष कोर्टात हजर राहण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. सर्व आरोपींना 27 ऑगस्टला हजर राहण्यास सांगितले आहे.
फारुख अब्दुल्ला हे 2001 ते 2012 पर्यंत जम्मू-काश्मीर क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष होते. 2004 ते 2009 मधील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत सीबीआय आणि ईडीद्वारे चौकशी सुरू आहे. ईडीने यापूर्वीच 21 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. यामध्ये फारुख अब्दुल्ला यांच्या 11.86 कोटी रुपयांच्या स्थावर मालमत्तेचा समावेश आहे.
ED has filed a Supplementary under PMLA, 2002 before the Special PMLA Court, Srinagar against NC chief Farooq Abdullah & others on 4th June. Court has taken cognizance of the complaint and issued notices to the accused persons for appearance before the Court on 27th August: ED
— ANI (@ANI) July 26, 2022
या प्रकरणी फारुख अब्दुल्ला यांची ईडीने अनेकदा चौकशी केली आहे. 31 मे रोजी श्रीनगरमध्ये तीन तासांहून अधिक काळ फारुख अब्दुल्ला यांची अखेरची चौकशी करण्यात आली होती. श्रीनगरमधील राममुन्शी बाग पोलीस ठाण्यात नोंदवलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे ईडीने जम्मू-काश्मीर क्रिकेट असोसिएशन पदाधिकाऱ्यांविरोधात मनी लाँड्रिंगची चौकशी सुरू केली.
दरम्यान, आतापर्यंतच्या तपासात अहसान अहमद मिर्झाने जम्मू-काश्मीर क्रिकेट असोसिएशन इतर पदाधिकाऱ्यांच्या संगनमताने 51.90 कोटी रुपये निधीचा गैरवापर केला आणि त्याच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक दायित्वांची पुर्तता करण्यासाठी गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेचा वापर केला, असा दावा ईडीने केला आहे.