ED पिडा खासदार-आमदारांना किरकोळ! फक्त २.९८ टक्के खटले; मनी लाँड्रिंगमध्ये ९६ टक्के आरोपी दोषी

देशातील अनेक नेत्यांवर सुरू असलेल्या तपासादरम्यान अंमलबजावणी संचालनालयाने एक अहवाल जारी केला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: देशातील अनेक नेत्यांवर सुरू असलेल्या तपासादरम्यान अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) एक अहवाल जारी केला आहे. त्यानुसार, ईडीकडे नोंदवलेल्या एकूण प्रकरणांपैकी केवळ २.९८ टक्के खासदार आणि आमदारांशी संबंधित आहेत. त्यात माजी खासदार आणि माजी आमदार किंवा लोकप्रतिनिधींचाही समावेश आहे. अशा प्रकरणांमध्ये ९६ टक्के आरोपी दोषी आढळून त्यांना शिक्षा झाली आहे.

ईडीने ३१ जानेवारी २०२३पर्यंत तीन कायद्यांतर्गत केलेल्या कारवाईचा डेटा शेअर केला आहे. यामध्ये मनी लाँडरिंग कायदा, परकीय चलन कायदा, फरार आर्थिक गुन्ह्यांचा समावेश आहे.

अहवालात आणखी काय आहे?

ईडीने २००५ पासून पीएमएलएच्या तरतुदींनुसार काम करण्यास सुरुवात केली. याअंतर्गत, एजन्सीला समन्स बजावणे, अटक करणे, मालमत्ता जप्त करणे आणि गुन्हेगारांवर न्यायालयासमोर खटला चालवण्याचे अधिकार कायद्याने दिले आहेत.

मनी लाँड्रिंगमध्ये ४५ आरोपी

पीएमएलएअंतर्गत २५ प्रकरणांत कारवाई पूर्ण झाली आणि २४ प्रकरणांमध्ये दोषी ठरविण्यात आले. एका प्रकरणात निर्दोष मुक्तता झाली. या प्रकरणांमध्ये मनी लाँड्रिंग विरोधी कायद्यांतर्गत दोषी ठरलेल्या आरोपींची संख्या ४५ आहे. आकडेवारीनुसार, दोषी सिद्ध होण्याची टक्केवारी ९६ टक्क्यांपर्यंत आहे.

५,९०६ तक्रारी नोंदवल्या 

आकडेवारी सांगते की ईडीने आतापर्यंत आर्थिक गुन्ह्यांशी संबंधित एकूण ५,९०६ तक्रारी नोंदवल्या आहेत. यापैकी केवळ २.९८ टक्के म्हणजे १७६ खटले विद्यमान आणि माजी खासदार, आमदार आणि आमदारांवर नोंदवले गेले आहेत. अहवालानुसार, पीएमएलएअंतर्गत आतापर्यंत एकूण ११४२ फिर्यादी तक्रारी किंवा आरोपपत्र दाखल केले गेले आहेत आणि या त्याअंतर्गत ५१३ लोकांना अटक करण्यात आली आहे.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"