‘एड्स ’ग्रस्तांना पक्षपाती वागणूक दिल्यास शिक्षा

एचआयव्ही/ एड्सग्रस्त व्यक्तींना सर्व प्रकारचे उपचार पुरविणे ही सरकारची जबाबदारी ठरविणाऱ्या आणि अश व्यक्तींना पक्षपाती वागणूक देणे हा गुन्हा ठरवून त्यासाठी दंडात्मक

नवी दिल्ली : एचआयव्ही/ एड्सग्रस्त व्यक्तींना सर्व प्रकारचे उपचार पुरविणे ही सरकारची जबाबदारी ठरविणाऱ्या आणि अश व्यक्तींना पक्षपाती वागणूक देणे हा गुन्हा ठरवून त्यासाठी दंडात्मक तरतूद करणाऱ्या सुधारित कायदा विधेयकाच्या मसुद्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळने बुधवारी मंजुरी दिली.
आधीच्या संपुआ सरकारने त्याच्या कारकिर्दीच्या अखेरच्या टप्प्यात सन २०१४ मध्ये ‘एचआयव्ही/ एड््स (प्रिव्हेन्शन अ‍ॅण्ड कन्ट्रोल) बिल’ हे प्रस्तावित कायद्याचे विधेयक तयार केले होते. परंतु तोे संसदेकडून मंजूर करून घ्यायचे राहून गेले. आता मोदी सरकारने त्या विधेयकात सुधारणा करून तसा कायदा करण्याचे ठरविले. त्याच्या सुधारित विधेयकाच्या मसुद्यास पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. आता हे सुधारित विधेयक येत्या अधिवेशनात संसदेत मांडले जाईल, अशी अपेक्षा आहे. या विधेयकानुसार ‘अ‍ॅन्टी रिट्रोव्हायरल ट्रीटमेंट’ (एआरटी) आणि शरीराची प्रतिकारशक्ती दुबळी झाल्याने वेलोवेळी होणाऱ्या नानाविध प्रकारच्या आजारांवर योग्य, संपूर्ण आणि वेळीच उपचार मिळणे हा एचआयव्ही/ एड््सग्रस्त व्यक्तींचा हक्क ठरविण्यात आला असून तशा उपचारांची सोय करणे सरकारवर बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच स्वत: एचआयव्ही/ एड््सग्रस्त व्यक्तीआणि त्यांच्यासोबत राहणाऱ्या व्यक्तींना नोकरी, शिक्षण, आरोग्यसेवा, सार्वजनिक सेवा, मालमत्ता हक्क, सार्वजनिक पदांवरील निवड-नियुक्त्या आणि विमा इत्यादी बाबतीत कोणत्याही प्रकारे पक्षपाती वागणूक देणे या प्रस्तावित कायद्यानुसार निषिद्ध ठरविण्यात येणार असून तसे करणाऱ्यांना शिक्षा करण्याचीही त्यात तरतूद असेल.
या कायद्याचा भंग झाल्यास त्यासंबंधीच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी प्रत्येक राज्यात एक ‘आॅम्ब्युड््समन’ नेमण्याचीही तरतूत या सुधारित विधेयकात आहे. हा ‘आॅम्ब्युड््समन’ दर सहा महिन्यांनी राज्य सरकारला अहवाल देईल.
या प्रकारच्या आजाराने बाधित व्यक्तींच्या हक्कांचे रक्षण करणे, त्यांना पक्षपाती वागणूक मिळण्यास प्रतिबंध करणे, त्यांच्या वैद्यकीय उपचारांची सोय करणे आणि त्यांना समाजात सन्मानाने व बरोबरीने जगता यावे यासाठी अनुकूल पृष्ठभूमी तयार करणे हा या प्रस्तावित कायद्याचा उद्देश आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

विधेयकातील तरतुदी
एचआयव्ही/एड््सग्रस्त व्यक्तीसंबंधीची माहिती गोपनीय ठेवण्याचे बंधन.
त्या व्यक्तीच्या संमतीनेच एड््सची चाचणी व उपचार करता येतील.
आई/वडिलांना एड््स झाला असल्यास, त्या कुटुंबातील चांगली समज असलेले मूल, त्याच्या धाकट्या भावंडांच्या पालकत्वाची जबाबदारी पार पाडू शकले. हे पालकत्व शाळेत प्रवेश घेणे, मालमत्तेची व्यवस्था पाहणे इत्यादीसाठी असू शकेल.
एचआयव्ही/एड््सग्रस्तांची प्रकरणे लवकर निकाली काढण्याचे न्यायालयांवर बंधन.
अशा प्रकरणी संबंधित व्यक्तीची ओळख उघड न होता अथवा ‘इन कॅमेरा’ चालविणे.
अशा व्यक्तीने पोटगीसाठी अर्ज केल्यास पोटगी ठरविताना त्याला उपचारांसाठी होणारा खर्चही विचारात घेणे.