फूट पडल्यावर दरवेळी पक्ष सोडलाच जातो असं नाही; सरन्यायाधीशांचं महत्त्वाचं विधान

आजच्या सुनावणीत शिंदे गटाकडून नीरज कौल यांनी युक्तिवाद मांडला. २१ जून ते ३० जून २०२२ या कालावधीतील घटनाक्रम कौल यांनी कोर्टासमोर मांडला.

नवी दिल्ली - राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबत देशातील सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीत शिंदे-ठाकरे गट आपापली बाजू कोर्टासमोर मांडत आहे. त्यात दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद संपल्यानंतर याच आठवड्यात निकाल लावू असं सरन्यायाधीश म्हणाले आहेत. त्यामुळे शिंदे-ठाकरे गटाचा युक्तिवाद शेवटच्या टप्प्यात आला आहे. या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीशांनी दोन्हीही गट पक्षात असले तरीसुद्धा १० वी सूची लागू होते असं महत्त्वाचं विधान केले आहे. 

सरन्यायाधीशांनी सुनावणीवेळी म्हटलं की, जेव्हा पक्षात फूट पडते तेव्हा दरवेळी पक्ष सोडलाच जातो असं काही नसते. दोन्हीही गट पक्षात असले तरीसुद्धा १० वी सूची लागू होते. कोणाकडे बहुमत आहे त्याने १० व्या सूचीच्या तरतुदीवर परिणाम होत नाही. असं सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रदूड यांनी सांगितले. १० वी सूची पक्ष सोडल्यावरच लागू होते असं नाही. जर तुमचं कृत्य पक्षाच्याविरोधात येत असेल तर तुमची संख्या किती याला महत्त्व नसते असंही त्यांनी म्हटलं. 

कौल यांनी काय मांडला युक्तिवाद? 
आजच्या सुनावणीत शिंदे गटाकडून नीरज कौल यांनी युक्तिवाद मांडला. २१ जून ते ३० जून २०२२ या कालावधीतील घटनाक्रम कौल यांनी कोर्टासमोर मांडला. कौल म्हणाले की, २५ जूनला उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी १६ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस दिली. त्यावर केवळ २ दिवस म्हणजे २७ जूनपर्यंत उत्तर द्या अशी मुदत दिली होती. त्यानंतर २२ आमदारांना अपात्र करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली परंतु त्यांना कुठलीही नोटीस प्राप्त झाली नव्हती. २८ जूनला राज्यपालांना तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्र लिहून तातडीने बहुमत चाचणी व्हावी अशी मागणी केली. त्याच पत्राच्या आधारे राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहून ३० जूनला बहुमत सिद्ध करा अशा सूचना दिल्या. राज्यपालांच्या पत्रात ७ अपक्षांनी सरकारचा पाठिंबा काढलेला आहे. विरोधी पक्षनेत्यांनी सरकारच्या स्थिरतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे पत्र, ३४ आमदारांनी सरकारमध्ये राहण्यास रस नाही असं कळवल्याचा उल्लेख आहे. याच आधारे राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना बहुमत चाचणीसाठी पत्र लिहिलं असं त्यांनी सांगितले. 

त्याचसोबत अध्यक्षांची निवड आणि सरकारची स्थापना या दोन्ही निवडणुकीत सरकारच्या बाजूने बहुमत होते. मित्र बदला अशी शिवसेनेच्या आमदारांची मागणी होती. परंतु ४० लोकांना वगळून जे बहुमत होते ते याच सरकारच्या बाजूने होते असा युक्तिवाद कौल यांनी कोर्टात मांडला. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव प्रलंबित आहे. राहुल नार्वेकर यांच्याविरोधात निवडून आल्यानंतर २ मिनिटांत पुन्हा अविश्वास ठराव आणला होता असंही कौल म्हणाले. त्याचसोबत बहुमत चाचणीशिवाय सरकार स्थिर आहे की नाही हे कसं कळणार असं सांगत कौल यांनी राज्यपालांच्या पत्राचं समर्थन केले. आम्ही पक्षातून बाहेर पडलोय, पक्षांतर्गत विरोध असल्याने आम्ही लोकशाहीला धरून मुद्दे मांडतोय त्यामुळे पक्षांतरबंदीचा कायदा लागू होत नाही असं कौल यांनी युक्तिवाद मांडला.