जर सदस्य अपात्र ठरले तर परिणाम काय होईल?; सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा प्रश्न 

घटनात्मक संस्था असल्याने निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्षाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. निवडणूक आयोगाच्या अधिकारावर गदा आणता येणार नाही, विधानसभा अध्यक्ष राजकीय पक्षाबाबत निर्णय घेऊ शकत नाहीत असा युक्तिवाद शिंदे गटाचे वकील कौल यांनी कोर्टासमोर म्हटलं.

नवी दिल्ली - राज्यातील सत्तासंघर्षावर आज सुप्रीम कोर्टात घटनापीठाकडे सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणी ठाकरे गटाच्या वकिलांनी वारंवार शिंदे गटाला इतर पक्षात विलीनकरण करण्यापासून पर्याय नाही. मूळ याचिका निकाली काढल्याशिवाय निवडणूक चिन्हाबाबत आयोगाने निर्णय घेऊ नये याबाबत युक्तिवाद मांडण्यात आला. ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी तब्बल दीड तास युक्तिवाद मांडला त्यानंतर घटनापीठानं १० मिनिटांसाठी ब्रेक घेतला.  

ब्रेकनंतर शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी युक्तिवादाला सुरूवात केली. कौल म्हणाले की, बहुमत नसतानाही आमदारांच्या एका गटाकडून व्हिप जारी करण्यात आला. ज्यांच्याकडे बहुमत नव्हते ते आमच्याविरोधात विधानसभा अध्यक्षांकडे गेले. २५ जूनला विधानसभा उपाध्यक्षांनी अपात्रतेच्या नोटिशीवर २ दिवसांत उत्तर मागितले. याविरोधात आम्ही सुप्रीम कोर्टात गेलो. बहुमत नसलेल्यांनी विधिमंडळ नेता आणि प्रतोद बदलण्यात आले. त्यामुळे सुनील प्रभू आणि अजय चौधरी यांची नियुक्ती कशी चुकीची आहे हे पटवून देण्याचा प्रयत्न शिंदे गटाच्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टात केला. 

बहुमत चाचणीचे राज्यपालांनी आदेश दिले त्यावरही कोर्टाकडे याचिका करण्यात आली. २९ जुलैला बहुमत चाचणीबाबत सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला. बहुमत चाचणी कोर्टाने थांबवली नव्हती. त्याचदिवशी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला. निवडणूक आयोगाने ठाकरे गटाला कागदपत्रे मागितली परंतु त्यांनी पुन्हा कोर्टात धाव घेतली. न्या. रमण्णा यांनी निवडणूक चिन्हावर निर्णय घेऊ नये असं म्हटलं होते. आतापर्यंत २ वेळा निवडणूक आयोगाने ठाकरेंना मुदतवाढ दिली असं शिंदे गटाचे वकील म्हणाले. त्यावर या सदस्यांना पक्षातून काढल्याचं पत्र निवडणूक आयोगाला दिले होते का? असं कोर्टाने विचारलं. त्यावर कपिल सिब्बल यांना त्यांना पक्षातून काढले नव्हते तर पदावरून काढले होते असं स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्टाला दिले. 

तर हे प्रकरण दहाव्या सूचीच्या पलीकडील हे प्रकरण आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेऊ शकले नाहीत असं कोर्टाने म्हटलं. त्यावर घटनात्मक संस्था असल्याने निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्षाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. निवडणूक आयोगाच्या अधिकारावर गदा आणता येणार नाही, विधानसभा अध्यक्ष राजकीय पक्षाबाबत निर्णय घेऊ शकत नाहीत असा युक्तिवाद शिंदे गटाचे वकील कौल यांनी कोर्टासमोर म्हटलं. बहुमत आणि संख्येच्या आधारे लवकरात लवकर याचा निकाल लागावा यासाठी शिंदे गटाने जोरदार युक्तिवाद सुप्रीम कोर्टात मांडला. परंतु जोपर्यंत अपात्रतेबाबत निकाल लागत नाही तोवर कुठलाही निर्णय घेऊ नये यासाठी ठाकरे गटाने बाजू मांडली. 

...ते अपात्र ठरले तर पुढे काय?
१६ आमदारांना अपात्र ठरले तर काय परिणाम होईल अशी शक्यता सुप्रीम कोर्टाने विचारली आहे. त्यानंतर घटनापीठातील ५ न्यायाधीश एकमेकांशी चर्चा करताना दिसले. जी व्यक्ती निवडणूक आयोगाकडे दाद मागत असेल तो अपात्र ठरला तर पुढे काय परिणाम होतील अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने दोन्ही गटाच्या वकिलांना केली आहे. त्यावर शिंदे गटाच्या वकिलांनी अपात्रतेबाबत कुठलाही निर्णय कोर्टाने घेतला नाही त्यामुळे या सदस्यांना विधिमंडळाच्या कामकाजात भाग घेता येतो. आमदार अपात्र आहेत की नाही याबाबत अध्यक्ष निर्णय घेऊ शकतात असं म्हटलं. मात्र त्यामुळे अध्यक्षांचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाने मान्य केला तर तत्कालीन उपाध्यक्ष नाना झिरवाळ की आत्ताचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यात प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.