Eknath Shinde vs Uddhav Thackeray: शिवसेनेची सध्याची घटना लोकशाहीविरोधी; वाचा, निवडणूक आयोगाने मांडलेले ठळक मुद्दे!

निवडणूक आयोगाकडे शिंदे-ठाकरे या दोन्ही बाजूने युक्तिवाद मांडण्यात आले होते. त्याचसोबत दोन्ही गटाला कागदपत्रे सादर करत लेखी म्हणणं मांडण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती.

नवी दिल्ली - गेल्या अनेक महिन्यापासून शिवसेना कुणाची हा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला होता. सुप्रीम कोर्टापासून केंद्रीय निवडणूक आयोगापर्यंत ही लढाई सुरू होती. त्यात एकनाथ शिंदे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. धनुष्यबाण आणि शिवसेना नाव हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मिळालं असून यामुळे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना मोठा धक्का बसला आहे. 

निवडणूक आयोगाकडे शिंदे-ठाकरे या दोन्ही बाजूने युक्तिवाद मांडण्यात आले होते. त्याचसोबत दोन्ही गटाला कागदपत्रे सादर करत लेखी म्हणणं मांडण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतर भारतीय निवडणूक आयोगाने शिवसेनेची सध्याची घटना लोकशाहीविरोधी असल्याचं निरीक्षण नोंदवले आहे.  कोणतीही निवडणूक न घेता अलोकतांत्रिक पद्धतीने एका गटातील लोकांना पदाधिकारी नेमण्याचा विपर्यास करण्यात आला आहे अशी पक्ष रचना आत्मविश्वास निर्माण करण्यात अपयशी ठरते असं निरीक्षण आयोगाने मांडले. त्यामुळे शिवसेना पक्षाचे नाव आणि पक्षाचे चिन्ह धनुष्यबाण एकनाथ शिंदे गटाने कायम ठेवण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने आज दिले.

भारत के चुनाव आयोग ने देखा कि शिवसेना का वर्तमान संविधान अलोकतांत्रिक है। बिना किसी चुनाव के पदाधिकारियों के रूप में एक गुट के लोगों को अलोकतांत्रिक रूप से नियुक्त करने के लिए इसे विकृत कर दिया गया है। इस तरह की पार्टी की संरचना विश्वास को प्रेरित करने में विफल रहती है।

— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 17, 2023

निवडणूक आयोगानं काय निरीक्षण नोंदवलं?
निवडणूक आयोगाने निरीक्षण केले की, २०१८ मध्ये सुधारित शिवसेनेची घटना भारत निवडणूक आयोगाला देण्यात आलेली नाही. आयोगाच्या आग्रहास्तव स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी आणलेल्या १९९९ च्या पक्ष घटनेतील लोकशाही नियमांचा परिचय करून देणारा कायदा दुरुस्त्यांमुळे रद्द करण्यात आला होता. त्यासोबत शिवसेनेनेच्या मूळ घटनेतील अलोकतांत्रिक निकष जे १९९९ मध्ये आयोगाने स्वीकारले नाहीत ते गुप्तपणे पुन्हा पक्षात पुन्हा आणण्यात आले. 
 

आतापर्यंत काय घडलं?
एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या ४० आमदारांनी उद्धव ठाकरेंविरोधात भूमिका घेत शिवसेना आमचीच, धनुष्यबाणही आमचाच असा दावा केला होता. यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे दोन्ही बाजूने म्हणणं मांडण्यात आले. सुप्रीम कोर्टातही हा वाद गेला होता. प्राथमिक सदस्यत्व असलेले पक्षाच्या चिन्हावर दावा करू शकत नाहीत. पक्ष सोडूनही आयोग शिंदेंना शिवसेनेचा सदस्य मानत आहे. या सर्व प्रक्रियेत १० वी सूची महत्वाची ठरते. निवडणूक आयोग फूट पडल्याचे कसे काय ठरवू शकते, असाही प्रश्न सिब्बल यांनी कोर्टात उपस्थित केला होता. 

एखाद्या गटाला मान्यता नसेल तर त्यावर निवडणूक आयोग कसा निर्णय घेऊ शकतो असा सवाल ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी कोर्टात उपस्थित केला. तर, एकनाथ शिंदे यांनी कोणत्या अधिकाराने धनुष्यबाण हे चिन्ह मिळविण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे गेल्याचा सवाल खंडपीठाने विचारला. विलीनकरण हा एकमेव मुद्दा आहे अशी बाजू सातत्याने ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी मांडली. तर आयोगाला राजकीय पक्षाबाबत निर्णय घ्यायचा आहे असं कोर्टाने म्हटलं.