Eknath Shinde Vs Uddhav Thackeray: उद्धव ठाकरेंना ती चूक नडणार? शिंदे गटाच्या वकिलांकडून वर्मावर बोट, म्हणाले...

Eknath Shinde Vs Uddhav Thackeray: शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी उद्धव ठाकरेंनी दिलेला मुख्यमंत्रिपदाचा राजीमाना, तसेच मविआ सरकारने टाळलेली विश्वासमत चाचणी यावरून महत्त्वपूर्ण मुद्दे उपस्थित करत शिंदे गटाची बाजू भक्कम करण्याचा प्रयत्न केला.

नवी दिल्ली - राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचा बंडखोर गट आणि उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना यांच्यात सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाईत आज सर्वोच्च न्यायालयात आज जोरदार युक्तिवाद झाला. यावेळी शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी अनेक कायदेशीर बाबींवर शिंदे गटाची कोंडी करणारे प्रश्न सुप्रिम कोर्टासमोर उपस्थित केले. तर त्याला शिंदे गटाकडून हरिश साळवे आणि महेश जेठमलानी यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले. दरम्यान, शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी उद्धव ठाकरेंनी दिलेला मुख्यमंत्रिपदाचा राजीमाना, तसेच मविआ सरकारने टाळलेली विश्वासमत चाचणी यावरून महत्त्वपूर्ण मुद्दे उपस्थित करत शिंदे गटाची बाजू भक्कम करण्याचा प्रयत्न केला.

एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली ४० आमदारांनी बंडखोरी केल्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिल्यानंतर सभागृहात फ्लोअर टेस्टला सामोरे न जाता मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. नेमका हाच मुद्दा शिंदे गटाच्या सुप्रिम कोर्टासमोर मांडत उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेची कायदेशीर कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

राज्यपालांनी दिलेले आदेश, तसेच नव्या सरकारच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या शिवसेनेला प्रत्युत्तर देताना शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी राज्यात नवे सरकार कसे आणि का स्थापन झाले हे सविस्तरपणे मांडले. आपल्या युक्तिवादात महेश जेठमलानी म्हणाले की, महाराष्ट्रात नवीन सरकार हे तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यामुळे सत्तेवर आलं आहे. जर मुख्यमंत्री बहुमत नाकारत असतील तर ते अल्पमतात आहेत, असा अर्थ होतो. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदी असताना फ्लोअर टेस्ट घेतली नाही, याचा अर्थ त्यांच्यांकडे बहुमत नाही असा होतो.

नव्या सरकारने विधानसभेत घेतलेल्या बहुमत चाचणीत या सरकारला १६४ विरुद्ध ९९ असं बहुमत मिळालं होतं. तसेच तत्कालिन महाविकास आघाडी सरकारने एक वर्षभर विधानसभा अध्यक्षांची निवड केली नव्हती. उलट नव्या सरकारने विधानसभा अध्यक्षांची निवड केली. तसेच सभागृहाचा निर्णय हा न्यायालयीन कक्षेमध्ये येऊ शकत नाहीत. जे काही निर्णय आहेत ते घटनात्मक पद्धतीने विधानसभा अध्यक्षांना ठरवू द्या, असा युक्तिवाद महेश जेठमलानी यांनी केला.

दरम्यान, सुप्रिम कोर्टाने या प्रकरणावर उद्या सुनावणी घेण्यात येईल, असं स्पष्ट केलं आहे. उद्या शिंदे गट विरुद्ध शिवसेना यांच्या याचिकेवर पहिली सुनावणी होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.