Eknath Shinde Vs Uddhav Thackeray: सुप्रिम कोर्टात कपिल सिब्बल यांचा जोरदार युक्तिवाद, शिंदे गटाचं टेन्शन वाढवलं

Eknath Shinde Vs uddhav thackeray: राज्यातील शिंदे सरकारच्या भवितव्याबाबत महत्त्वपूर्ण सुनावणी सुप्रिम कोर्टात सुरू आहे. यावेळी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद करत आहेत.

नवी दिल्ली - राज्यातील शिंदे सरकारच्या भवितव्याबाबत महत्त्वपूर्ण सुनावणी सुप्रिम कोर्टात सुरू आहे. यावेळी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद करत आहेत. सिब्बल यांनी सुप्रिम कोर्टात सुनावणीदरम्यान, शिंदे गटावर प्रश्नांची एकापाठोपाठ एक सरबत्ती केली. सिब्बल यांच्या सडेतोड प्रश्नांमुळे शिंदे गटाच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. 

कपिल सिब्बल यांनी केलेल्या सडेतोड युक्तिवादातील महत्त्वाचे मुद्दे  

- शिंदे गटाने फूट मान्य केली आहे. 
- पक्षांतर बंदी कायदा हाच शिंदे गटासमोर पर्याय 
- सरकार हवं असेल तर नवा पक्ष किंवा विलिनीकरण मान्य करावं लागेल. विलिनीकरण किंवा नवा पक्ष हाच त्यांच्यासमोर पर्याय 
- शिंदे गट शिवसेनेवर दावा करू शकत नाही 
- दोन तृतियांश गट असू शकतो पक्ष असू शकत नाही. 
- मूळ पक्ष असल्याचे निवडणूक आयोगासमोर सिद्ध करावे लागेल
- १० व्या सूचीनुसार मुळ पक्ष म्हणजे काय याचं वाचन केलं. 
- पक्षादेशाचं उल्लंघन केल्याने ते पक्षाचे सदस्य ठरत नाही. 
- पक्षादेशाचं उल्लंघन केल्याने व्हिप डावलल्याने शिंदे गटातील सदस्य अपात्र ठरतात. 
- शिंदेगटाने फूट मान्य केली आहे. 
- व्हीप हा राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्षातील दुवा असतो. 
- गट वेगळा असला तरी तुम्ही शिवसेनेचेच सदस्य़ आहात. त्यामुळे शिवसेनेचे आदेश मानणे तुमच्यासाठी बंधनकारक 
- शिंदे गटाक़डे बहुमत असलं तरी व्हीप मुळ पक्षाचाच लागू होतो 
- या घडीला उद्धव ठाकरे हेच पक्षप्रमुख असल्याचं शिंदे गटानेही मान्य केलंय
- शिंदे गटाचा बहुमताचा दावा १०व्या सूचीनुसार अमान्य
- विधिमंडळात शिंदेंकडे बहुमत याचा अर्थ पक्ष त्यांचा होत नाही. 
- शिंदे गटावर अपात्रतेची कारवाई करावी
- उद्या बहुमतावर कोणतीही सरकारं पाडली जातील
- विधिमंडळात बहुमत म्हणजे पक्षावर मालकी असा होत नाही. 
- जर शिंदे गट अपात्र असेल तर तुम्ही निवडणूक आयोगाकडे जाऊन काही उपयोग नाही
- जर आमदार अपात्र असतील तर तर महाराष्ट्र सरकारच बेकायदेशीर आहे
- शिंदे गटाच्या सर्व हालचाली बेकायदेशीर, पक्ष सोडला तर मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष आणि विधानसभेचं अधिवेशन सारंच बेकायदेशीर आहे.
- शिंदे गटाचे सर्वच निर्यण बेकायदेशीर ठरतात. त्यामुळे या प्रकरणाचा तातडीने निकाल द्यावा