निवडणूक आयोग रिझर्व्ह बॅँकेवर नाराज

विधानसभा निवडणुकीतील उमेदवारांना अधिक रक्कम काढण्याची मुभा न देणाऱ्या रिझर्व्ह बॅँकेला निवडणूक आयोगाने खरमरीत पत्र लिहिले आहे.

नवी दिल्ली : विधानसभा निवडणुकीतील उमेदवारांना अधिक रक्कम काढण्याची मुभा न देणाऱ्या रिझर्व्ह बॅँकेला निवडणूक आयोगाने खरमरीत पत्र लिहिले आहे.
नोटाबंदीनंतर बँक खात्यातून पैसे काढण्यावर घालण्यात आलेली २४ हजार रुपयांची कमाल साप्ताहिक मर्यादा शिथिल करून पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना खास निवडणूक खर्चासाठी उघडलेल्या खात्यातून आठवड्याला दोन लाख रुपयांपर्यंत रक्कम काढू द्यावी, ही विनंती गांभीर्याने विचार न करता अमान्य केल्याबद्दल निवडणूक आयोगाने रिझर्व्ह बँकेवर नाराजी व्यक्त केली आहे.
आयोगाने रिझर्व्ह बँकेस काहीशा खरमरीत भाषेत नवे पत्र लिहून सध्या ही मर्यादा वाढविणे शक्य नसल्याच्या आधी कळविलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
आयोगाने हे पत्र थेट गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल यांना पाठविले असून हा विषय ज्या गांभीर्याने हाताळला जायला हवा होता तो तसा न हाताळला गेल्याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. आयोग पत्रात म्हणतो, रिझर्व्ह बँकेस परिस्थितीचे गांभीर्य जाणवले नसावे असे दिसते. निवडणूक स्वतंत्र आणि नि:पक्ष वातावरणात घेणे आणि त्यासाठी सर्व उमेदवारांना एकसारखी संधी उपलब्ध करून देणे ही राज्यघटनेने निवडणूक आयोगावर टाकलेली जबाबदारी आहे. त्यामुळे ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी आयोगाने दिलेल्या निर्देशांचे सर्वांनी पालन करणे अपेक्षित आहे.
प्रत्येत उमेदवाराने निवडणूक खर्चासाठी स्वतंत्र खाते उघडणे सक्तीचे आहे. त्यातून केल्या जाणाऱ्या खर्चा ची आयोगाकडून शहानिशा केली जाते. संबंधित व्यक्ती निवडणुकीत उमेदवार असल्याचे प्रमाणपत्र देईल व त्याआधारे त्या उमेदवारास त्याच्या निवडणूक खर्चाच्या खात्यातून ११ मार्च या मतदानाच्या दिवसापर्यंत दर आठवड्याला दोन लाखांपर्यंतची रक्म काढू द्यावी, असे आयोगाने रिझर्व्ह बँकेस कळविले होते.


आयोग म्हणतो की, कायद्यानुसार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व पंजाब या राज्यात प्रत्येक उमेदवार प्रचारावर २८ लाखांपर्यंत खर्च करू शकतो. गोवा व मणिपूरसाठी ही मर्यादा प्रत्येकी २० लाख आहे. प्रचार तीन-चार आठवडे चालतो. सध्याच्या मर्यादेनुसार उमेदवार जास्तीत जास्त ९६ हजार रुपये खात्यातून काढू शकेल. काही खर्च चेकने करायचा म्हटला, तरी ही रक्कम खूपच तुटपुंजी आहे. ग्रामीण भागांमध्ये उमेदवारांची आणखीनच अडचण होईल.