दोन निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, दिले असे आदेश 

Election Commission of India: लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली असताना एका निवडणूक आयुक्तांनी राजीनामा  दिल्याने खळबळ उडाली होती. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील समितीने तातडीची बैठक घेऊन दोन नव्या निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती केली होती.

लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली असताना एका निवडणूक आयुक्तांनी राजीनामा  दिल्याने खळबळ उडाली होती. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील समितीने तातडीची बैठक घेऊन दोन नव्या निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती केली होती. दरम्यान, या नव्या निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीला स्थगिती देण्याची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. या संदर्भातील याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने दोन नव्या निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीला स्थगिती देणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच आम्ही या प्रकरणात हस्तक्षेप करणार नाही, कारण असं केल्यास अंधाधुंदी निर्माण होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.  

फेब्रुवारी महिन्यात निवडणूक आयुक्त अनूपचंद्र  पांडे हे निवृत्त झाले होते. तर निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांनी ८ मार्च रोजी अचानक राजीनामा दिला होता. त्यामुळे खळबळ उडाली होती. त्यानंतर सरकारने तातडीने पावलं उचलली होती. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील समितीची बैठक होऊन ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर संधू यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली होती. दरम्यान, या नियुक्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना या दोन्ही निवडणूक आयुक्तांविरोधात कुठलेही आरोप नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर या प्रकरणात आम्ही हस्तक्षेप करणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. निवडणुका तोंडावर आहेत. अशा परिस्थितीत आम्ही हस्तक्षेप केला, तर अंदाधुंदी निर्माण होऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

मात्र याचिका फेटाळून लावण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. केवळ दोन तासांमध्ये २०० लोकांची छाननी कशी काय झाली, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला विचारला होता. विरोधी पक्ष नेत्यांना आणखी वेळ दिला गेला पाहिजे होता का, असा प्रश्न न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी एसजींना विचारला. २०० नावांची छाननी करण्यासाठी केवळ दोन तास दिले गेले, पारदर्शकता केवळ अजून चालत नाही तर ती दाखवली गेली पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले होते.