अरुण गोयल यांच्या राजीनाम्यानंतर कोण होणार निवडणूक आयुक्त? कधी होणार निर्णय, जाणून घ्या 

Election Commission of India: लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली असताना केंद्रीय निवडणूक आयोगातील निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांनी अचानक राजीनामा दिल्याने खळबळ उडाली आहे.

लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली असताना केंद्रीय निवडणूक आयोगातील निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांनी अचानक राजीनामा दिल्याने खळबळ उडाली आहे. निवडणूक आयोगात अनूप पांडे यांच्या निवृत्तीनंतर एक पद रिक्त होते. त्यातच अरुण गोयल यांनी राजीनामा दिला आहे. आता  केंद्र सरकार निवडणूक आयोगामध्ये नव्या निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी बैठक आयोजित करू शकते. 

अरुण गोयल हे लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी नुकतेच पश्चिम बंगालमध्ये गेले होते. मात्र हा दौरा पूर्ण झाल्यानंतर औपचारिता म्हणून झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते सहभागी झाले नव्हते. त्यांच्या ऐवजी मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार हे या पत्रकार परिषदेत सहभागी झाले होते. तसेच गोयल हे प्रकृतीच्या समस्येमुळे पत्रकार परिषदेत सहभागी झालेले नाहीत, असे त्यांनी सांगितले होते.  

दरम्यान, आता केवळ एक सदस्यीय निवडणूक आयोगासह लोकसभा निवडणुकीत समान संधी मिळणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे आता लोकसभा निवडणुकीसाठी आदर्श आचार संहिता लागू होण्यापूर्वी सरकार येणाऱ्या काही दिवसांत निवडणूक आयोगातील रिक्त झालेल्या जागांवर नियुक्त्या करणार का, अशी विचारणा होत आहे. 

सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, निवडणूक आयोग घटनात्मकदृष्ट्या एक सदस्यीय मंडळाच्या रूपात काम करू शकतो. त्यामुळे सध्या कुठलंही घटनात्मक संकट उभं राहिलेलं नाही. २०१५ मध्ये नसीम झैदी हे मुख्य निवडणूक आयुक्त बनल्यावर निवडणूक आयोगाने एक महिन्यापेक्षा अधिक काळ एक सदस्यीय मंडळाच्या रूपात काम केलं होतं. त्यानंतर काही महिन्यांनी दोन निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती झाली होती.

२०२० मध्ये अशोक लवासा यांनी आयोगामधील मतभेदानंतर निवडणूक आयुक्तपद सोडलं होतं. अरुण गोयल यांचा निवडणूक आयोगामधील कार्यकाळ हा २०२७ पर्यंत होता. विद्यमान मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्या निवृत्तीनंतर २०२५ मध्ये ते मुख्य निवडणूक आयुक्त बनले असते. याआधी ते केंद्र सरकारमध्ये सचिव पदावर कार्यरत होते. १८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी त्यांनी सेवानिवृत्ती स्वीकारली होती. त्यानंतर त्यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली होती. त्यांच्या नियुक्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र त्यांच्याविरोधातील याचिता फेटाळून लावल्या गेल्या होत्या.

केंद्र सरकारने संसदेच्या हिवाळ अधिवेशनात निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीबाबत एक कायदा पारित केला होता. त्यानुसार पंतप्रधान, विरोधी पक्ष नेते आणि एक केंद्रीय मंत्री नियुक्तीबाबत निर्णय घेणार आहेत. या कायद्यानुसार पहिली बैठक आता होणार आहे.