निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी समितीकडून आली १० नावे, EDचे माजी अध्यक्षही शर्यतीत!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 14, 2024 11:29 AM2024-03-14T11:29:50+5:302024-03-14T11:30:37+5:30
Election Commissioner Appointment: सर्च कमिटीने पाठवली नावे, आज मोदींच्या अध्यक्षतेखाली बैठक
Election Commissioner Appointment: निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी शोध समितीने गुरुवारी काही नावे निवड समितीकडे पाठवली आहेत. विशेष म्हणजे, यामध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाचे (Enforcement Directorate - ED) माजी प्रमुख संजय कुमार मिश्रा (IRS) आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचे (NIA) दिनकर गुप्ता यांच्यासह १० जणांची नावे आहेत. माजी CBDT प्रमुख पीसी मोदी (IRS), जेबी महापात्रा (IRS) आणि राधा एस चौहान (IAS) यांचाही या यादीत समावेश आहे. दोन निवडणूक आयुक्तांच्या नावांच्याबाबत पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली निवड समितीची बैठक आज घेण्यात येणार आहे. या बैठकीसाठी पीएम मोदींनी कायदा मंत्री अर्जुन मेघवाल यांनाही नामनिर्देशित केले आहे. अधीर रंजन हे लोकसभेतील सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचे नेते म्हणून या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.
दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून, त्यात निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यावर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) च्या याचिकेत नवीन तरतुदीनुसार निवडणूक आयोगाची नियुक्ती करण्यापासून सरकारला रोखण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या निर्णयानुसार निवडणूक आयोगाच्या सदस्याची नियुक्ती करण्याचे निर्देश देण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांनी नुकताच राजीनामा दिल्यानंतर एनजीओने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अनूप बरनवाल विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवलेल्या निवड समितीनुसार 2023 मध्ये पदे भरण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने २ मार्च २०२३ रोजी निकाल दिला होता की, निवडणूक प्रक्रियेचे 'पावित्र्य' राखण्यासाठी पंतप्रधानांचा समावेश असलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयोग यांची नियुक्ती राष्ट्रपतीकडून केली जाईल. लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते आणि सरन्यायाधीशांचा यात समावेश असेल. त्यामुळे आजच्या बैठकीकडे राजकीय जाणकारांचे विशेष लक्ष असणार आहे.