निवडणूक आयुक्तांचा निर्णय पंतप्रधानांना खूश करण्यासाठी, आम आदमी पार्टीचा आरोप

मुख्य निवडणूक आयुक्त अचलकुमार जोती यांना निवृत्तीपूर्वी सारे प्रलंबित दावे निकाली काढण्याची घाई झाली आहे, असा आरोप आपतर्फे करण्यात आला.

नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त अचलकुमार जोती यांना निवृत्तीपूर्वी सारे प्रलंबित दावे निकाली काढण्याची घाई झाली आहे, असा आरोप आपतर्फे करण्यात आला. जोती २२ जानेवारी रोजी वयाची ६५ वर्षे पूर्ण होत निवृत्त होत आहेत. या याचिकेत आमदारांची बाजू आयोगाने ऐकुन घेतली नाही. सबब लाभाचे पद याचिकेचा निर्णय आयोगाने नव्हे, तर न्यायालयाने घेणे उचित ठरेल, असेही आपने म्हटले आहे. तसेच आयोगाच्या या निर्णयाला आपतर्फे न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, असे सांगण्यात आले.
२१ आमदारांच्या नियुक्त्यांना आव्हान देणाल्या रवींद्र कुमार यांच्या याचिकेवर निकाल देताना दिल्ली हायकोर्टाने ८ सप्टेंबर २0१६ रोजी विधानसभेचे सदस्य असताना हे २१ जण कोणतेही लाभाचे पद स्वीकारू शकत नाहीत. सबब २१ आमदारांचे संसदीय सचिवपद रद्द करीत आहोत, असे स्पष्ट केले. तेव्हापासून संसदीय सचिवपदी हे आमदार नाहीत. मात्र १३ मार्च १५ ते ८ सप्टेंबर १६ पर्यंत ते संसदीय सचिव होते, हे गृहित धरून आयोगाने २१ आमदारांना नोटीस बजावली. दरम्यान आ. जरनैलसिंग यांनी पंजाब विधानसभेची निवडणूक लढण्यासाठी राजीनामा दिला त्यामुळे हे प्रकरण २0 आमदारांपुरते मर्यादित राहिले. आमदारांच्या नियुक्त्या वादग्रस्त ठरत असल्याने केजरीवाल सरकारने २३ जून २0१५ रोजी
लाभाचे पदविषयक कायद्यात
बदल करणारे विधेयक विधानसभेत मंजूर करवून घेतले आणि दुसºयाच दिवशी ते नायब राज्यपालांकडे त्यांनी ते राष्ट्रपतींकडे पाठवले आणि राष्ट्रपतींनी निवडणूक आयोगाचे
मत मागवले. आयोगाने याचिका दाखल करणाºया वकिलांना
आपला जबाब दाखल करण्यास सांगितले. त्यावर विधानसभेने असंवैधानिक पध्दतीने विधेयक मंजूर केल्याचा आरोप अ‍ॅड पटेल यांनी केला. त्यांच्या उत्तराशी सहमत असल्याचे आयोगाने राष्ट्रपतींना कळवले. त्याला अनुसरून राष्ट्रपतींनी विधेयक पुन्हा दिल्ली सरकारकडे पाठवले. हायकोर्टाच्या निकालाच्या बºयाच आधी हे घडत होते.
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १0२ (१) (अ) नुसार खासदार वा आमदाराला पगार, भत्ते, व अन्य सुविधा मिळणारे अन्य पद स्वीकारता येत नाही.घटनेतील अनुच्छेद १९१ (१)(अ) व लोकप्रतिनिधित्वाच्या कायद्यातील कलम ९ (अ) मधेही हाऊस आॅफ प्रॉफिट कलमान्वये खासदार अथवा आमदारांना लाभाचे अन्य पद स्वीकारण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर, दिल्ली हायकोर्टाने संसदीय सचिवपद रद्दच केले असल्याने अ‍ॅड. पटेलांच्या याचिकेवर आयोगाने सुनावणी घेण्याचे औचित्यच नाही, असे नमूद करीत याचिका रद्द करण्याची विनंती या आमदारांनी केली. ‘आप’च्या आमदारांची ही याचिका आयोगाने फेटाळली, मात्र पटेलांच्या याचिकेची सुनावणी चालू राहील, असे नमूद केले. अखेर निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी आपच्या २0 आमदारांबाबत निर्णय घेतला व आपल्या शिफारसी शुक्रवारी राष्ट्रपतींकडे पाठवून दिल्या.

आयोगाने आपल्या शिफारशीत जर २0 आमदारांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची शिफारस केल्याचे सांगण्यात येते, त्यात आदर्श शास्त्री (द्वारका), अलका लांबा (चांदनी चौक), संजीव झा (बुराडी), कैलाश गहलोत (नजफगड), विजेंद्र गर्ग (राजेंद्र नगर), प्रवीणकुमार (जंगपुरा ), शरदकुमार चौहान (नरेला),मदनलाल खुफिया (कस्तुरबा नगर),शिवचरण गोयल (मोती नगर),सरिता सिंह (रोहतास नगर), नरेश यादव (महरौली), राजेश गुप्ता (वजीरपूर), राजेश ॠषी (जनकपुरी), अनिलकुमार वाजपेयी (गांधी नगर), सोम दत्त(सदर बाजार), अवतार सिंह(कालकाजी), सुखवीरसिंग डाला (मुंडका),मनोज कुमार(राखीव), (कोंडली), नितीन त्यागी (लक्ष्मी नगर), जरनैलसिंग (राजौरी गार्डन) यांची नावे आहेत.