Election: महापालिका निवडणुकांबाबत निवडणूक आयोगाचा सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज

राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या पत्रानुसार, प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम सुरू असल्याने प्रभार रचनेला वेळ लागणार आहे.

मुंबई - राज्यातील मुंबई महापालिका वगळता सर्व महापालिका व नगरपरिषदांसाठी बहुसदस्यीय प्रभाग प्रणाली पुन्हा सुरू करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या दोन्ही याचिका हायकोर्टाने फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे पालिकांच्या निवडणुका बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेनुसारच होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील 2 आठवड्यात निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले होते. मात्र, आता निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात पत्र दिले आहे. 

राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या पत्रानुसार, प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम सुरू असल्याने प्रभार रचनेला वेळ लागणार आहे. त्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे. महापालिका निवडणुका सप्टेंबर महिन्यात घ्याव्यात. तर जिल्हा परिषदा निवडणूका आक्टोबर महिन्यात घेण्यासंदर्भात, विनंती या अर्जात करण्यात आली आहे. त्यामुळे, आता निवडणुका ह्या तीन महिन्यांनीच होण्याची शक्यता दिसून येत आहे. 

महापालिका निवडणूक संदर्भात राज्य निवडणुक आयोगाने प्रभागरचनेसंदर्भात महत्त्वाचे आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार, ११ मेपर्यंत अंतिम प्रभाग रचना काम पूर्ण करण्यात येणार असून १२ मे पर्यंत प्रभाग रचनेचा अंतिम प्रस्ताव राज्य निवडणुक आयोगाकडे मान्यतेसाठी पाठवावा लागणार आहे. १७ मे पर्यंत प्रभाग रचना अंतिम प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. त्यानंतर, १७ मे रोजी अंतिम प्रभाग रचना यादी शासन राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याचे निर्देशही राज्य निवडणुक आयोगाने दिले आहे. दरम्यान, यासंदर्भात राज्यातील मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, अमरावती, नवी मुंबई वसई विरार उल्हासनगर कोल्हापूर अकोला सोलापूर नाशिक, पिपंरी चिंचवड, कल्याण डोंबिवली महापालिकांना आयोगाने पत्र लिहिले आहे.

निवडणुका प्रलंबित ठेवता येणार नाहीत - कोर्ट

देशभरातील अनेकविध राज्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरून राजकारण तापताना दिसत आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय सर्व राज्यांनी प्रलंबित असलेली निवडणूक प्रक्रिया पार पाडावी, असे महत्त्वाचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे आता, महाराष्ट्रानंतर मध्य प्रदेशातओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेमध्य प्रदेशच्या निवडणूक आयोगाला अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.