'निवडणूक रोख्यांची योजना म्हणजे फुसका बार'

निवडणूक निधीसाठी केंद्र सरकारने अमलात आणलेली निवडणूक रोख्यांची योजना फुसका बार निघाली, अशी टीका माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त नवीन चावला यांनी केली आहे. 

जयपूर : निवडणूक निधीसाठी केंद्र सरकारने अमलात आणलेली निवडणूक रोख्यांची योजना फुसका बार निघाली, अशी टीका माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त नवीन चावला यांनी केली आहे. राजकीय पक्षांनी निवडणुका लढविण्यासाठी काळा पैसा वापरू नये हा उद्देश सफल व्हायच्याऐवजी त्या गैरकृत्यासाठी ही योजनाच सहाय्यभूत ठरली असेही ते म्हणाले. नवीन चावला यांनी लिहिलेल्या ‘एव्हरी व्होट काऊंट्स : दी स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन' या पुस्तकाचे शनिवारी जयपूर लिटरेचन फेस्टिवलमध्ये प्रकाशन झाले. त्यावेळी पत्रकार एन. राम यांनी त्यांची मुलाखत घेतली.

त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना नवीन चावला म्हणाले की, कोणत्याही पक्षाचे सरकार केंद्रात सत्तेत असो किंवा नोटाबंदीसारखे निर्णय घेतलेले असो, देशात काळ््या पैशाचा महासागर कायमच आहे. त्यातून राजकीय पक्षांना होणारा पैशाचा पुरवठा अजूनही थांबलेला नाही. तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी आयोगाचा वचक निर्माण केला. त्यामुळे निवडणूक आयोग इतका स्वतंत्र बाण्याने काम करू लागला की, निवडणुकांच्या तारखा ठरविताना कार्यकारी मंडळाशी चर्चा करण्याची गरज भासली नाही. निवडणूक खर्चाची घालून दिलेली मर्यादा नेहमीच ओलांडली गेली आहे. जनतेचा आवाज बनण्याऐवजी राजकारणी संसदेच्या माध्यमातून श्रीमंत व सामर्थ्यशाली होण्याचा प्रयत्न करत आहेत. असे होणे लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे. निवडणुकांतील गैरप्रकार थांबायलाच हवेत, असेही चावला म्हणाले.

अंतिम निकाल येईपर्यंत ईव्हीएमवर विश्वास ठेवा
२०१० ते २०१४ या कालावधीत देशात झालेल्या सर्व निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांनी सुमारे दीड लाख कोटी रुपये खर्च केले. त्यातील निम्मा पैसा बेहिशेबी होता, असे सेंटर फॉर मीडिया स्टडीजने म्हटले आहे.
त्याबद्दल नवीन चावला म्हणाले की, ही अतिशय चिंताजनक स्थिती आहे. ईव्हीएम हे संगणकांना जोडले नाहीत, तर त्यांचे हॅकिंग होण्याची शक्यता उरणार नाही. या यंत्रांविरोधात प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालय आपला अंतिम निकाल देईपर्यंत ईव्हीएमवर तूर्त विश्वास ठेवायला हवा.